New Delhi,
New VB-G RAM G scheme के तहत Centre और states के बीच fund sharing अब normative assessment पर आधारित होगा। इस नए framework से states को पिछले सात years की average allocation की तुलना में लगभग ₹17,000 crore का additional benefit मिलने का अनुमान है। यह जानकारी SBI Research report में सामने आई है। SBI Research ने Centre के share पर आधारित एक simulated scenario का analysis किया है, जिसमें equity और efficiency के twin fulcrum पर आधारित सात parameters को शामिल किया गया है। इस assessment के अनुसार, states को लगभग ₹17,000 crore का net gain हो सकता है। यह बात Dr Soumya Kanti Ghosh, Group Chief Economic Advisor, State Bank of India ने कही।
Report के अनुसार, यह hypothetical allocation model equity और efficiency के बीच balance सुनिश्चित करता है। Equity का उद्देश्य उन states को अधिक fiscal space देना है जिनमें structural need, rural workforce dependence और administrative spread अधिक है, ताकि employment demand को पूरा किया जा सके। वहीं efficiency principle के तहत उन states को incentive दिया गया है जो financial outlay को sustained employment, durable asset creation और timely wage payment में प्रभावी रूप से translate करती हैं। Report में इन सात criteria को equity और efficiency categories में divide किया गया है।
Analysis में MGNREGA के तहत FY19-25 की average allocation (FY20-21 को exclude करते हुए) की तुलना normative assessment से की गई है। Overall assessment में states को लगभग ₹17,000 crore का gain दिखता है, जिससे अधिकांश states net gainer बनती हैं। Report के मुताबिक hypothetical weights और inter-se distribution के आधार पर लगभग सभी states को फायदा होता है, केवल दो states में negligible loss दिखाई देता है। Tamil Nadu के case में FY24 में allocation में 29 प्रतिशत की abnormal rise को अगर exclude किया जाए, तो loss लगभग खत्म हो जाता है।
Uttar Pradesh और Maharashtra सबसे बड़े gainer के रूप में emerge करते हैं, जिनके बाद Bihar, Chhattisgarh और Gujarat का स्थान है। SBI Research का मानना है कि objective criteria पर आधारित यह system developed और laggard दोनों प्रकार के states के लिए devolution को enhance करेगा। साथ ही states अपने 40 प्रतिशत contribution के जरिए outcomes को और बेहतर बना सकती हैं।
