UPI पेमेंट पर नया चार्ज:
नई दिल्ली। Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर Digital Payment सेक्टर में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। कई प्रमुख Brokerages के अनुसार, चुनिंदा UPI Payments पर MDR लागू होने से Banks और Digital Payment Providers के लिए सालाना करीब ₹20,000 करोड़ तक का Revenue Pool तैयार हो सकता है।
Goldman Sachs का अनुमान:
Global Brokerage Firm Goldman Sachs ने अनुमान लगाया है कि Industry Revenue Pool करीब ₹20,600 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके लिए Brokerage ने माना है कि कुल UPI Transaction Value का लगभग आधा हिस्सा 40 Basis Point MDR के दायरे में आ सकता है।
Digital Payment कंपनियों पर असर:
वहीं Morgan Stanley के अनुसार, MDR व्यवस्था से Payment Sector की Earnings पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ Digital Payment Providers का EBITDA FY28/FY29 में 38-48 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जबकि एक बड़े Payment Provider का Adjusted EBITDA 24-29 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।
Banks को मिलेगा बड़ा हिस्सा:
UBS ने सालाना Revenue Pool का अनुमान ₹10,000-15,000 करोड़ लगाया है। इसके अनुसार Banks को करीब 60-70 प्रतिशत हिस्सा मिल सकता है, जबकि बाकी Revenue Digital Payment Providers के पास जा सकता है।
MDR नियम और प्रभाव:
National Payments Corporation of India (NPCI) ने मंगलवार को घोषणा की कि ₹2,000 से अधिक के Person-to-Merchant UPI Transactions पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। यह नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के Transactions पर यह Charge अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा। इसका भुगतान Consumers नहीं बल्कि Merchants करेंगे।
Ecosystem में बंटेगा Revenue:
JPMorgan और Citi जैसे Brokerages ने भी MDR से बनने वाले Revenue Pool का अनुमान लगाया है। हालांकि, अलग-अलग कंपनियों पर इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि UPI Ecosystem में MDR Revenue का वितरण किस तरह किया जाता है।
