नया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड मज़दूरों को सशक्त बनाता है, बिज़नेस ईज़ को बढ़ाता है
🔶 Purpose of the Code
कोड का उद्देश्य
Industrial Relations Code, 2020 का लक्ष्य है:
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Collective bargaining को मजबूत करना
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Dispute resolution को सरल बनाना
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Job security बढ़ाना
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Uniform provisions के ज़रिये स्पष्टता लाना
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Ease of Doing Business को बढ़ावा देना
सरकार के अनुसार यह कोड industrial peace, productivity, और growth-oriented work environment को प्रोत्साहित करेगा।
👷♂️ Expanded Definition of ‘Worker’
‘Worker’ की परिभाषा अब अधिक विस्तृत
अधिक श्रमिकों को statutory अधिकार देने के लिए worker की परिभाषा में अब शामिल हैं:
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Sales promotion employees
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Working journalists
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Supervisory employees earning up to ₹18,000 per month
इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को labour protections मिलेंगे।
📚 Three Labour Laws Consolidated
तीन पुराने कानून एक कोड में एकीकृत
Industrial Relations Code, 2020 ने निम्न तीन अधिनियमों को एक फ्रेमवर्क में सम्मिलित किया:
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Industrial Disputes Act, 1947
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Trade Unions Act, 1926
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Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
National Commission on Labour ने इसी प्रकार के rationalisation की सिफारिश की थी।
📝 Compliance Simplified
कंप्लायंस को सरल बनाया गया
कोड के बाद:
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Rules: 105 → 51
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Forms: 37 → 18
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Registers: 3 → 0
इससे compliance burden घटेगा और employment generation को बढ़ावा मिलेगा।
Code workers को healthcare और sick leave जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच देता है।
🏢 Wider Definition of “Industry”
“Industry” की परिभाषा अब व्यापक
अब industry में शामिल हैं:
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कोई भी systematic activity
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Employer–worker cooperation वाले कार्य
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चाहे capital use हो या न हो
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चाहे profit motive हो या न हो
इससे non-profit और low-capital sectors भी दायरे में आएँगे।
⚖️ Stronger Dispute Resolution & Collective Bargaining
विवाद निपटान और सामूहिक सौदेबाज़ी अधिक मजबूत
अब workers को बेहतर access है:
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Conciliation Officers
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Industrial Tribunals
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Formal collective bargaining
Trade unions को legal recognition का स्पष्ट रास्ता मिला है:
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किसी भी establishment में 51% membership होने पर वह union बनेगी Negotiating Union
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यदि threshold पूरा न हो, तो Negotiating Council बनेगा जिसमें प्रत्येक union होगी जिसकी कम-से-कम 20% membership है।
💵 Uniform Definition of Wages (Across All Codes)
सभी लेबर कोड्स में एक समान ‘Wages’ की परिभाषा
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Exclusions पर 50% ceiling तय की गई है
ताकि statutory benefits जैसे: -
Gratuity
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Retrenchment compensation
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Social security contributions
असल आय के उचित हिस्से पर आधारित हों।
यह पहले होने वाले wage-splitting को रोकता है और worker entitlements को मजबूत करता है।
