Industrial Relations Code 2020 और श्रमिक–उद्यम सहयोग की नई संरचना

नया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड मज़दूरों को सशक्त बनाता है, बिज़नेस ईज़ को बढ़ाता है

🔶 Purpose of the Code

कोड का उद्देश्य

Industrial Relations Code, 2020 का लक्ष्य है:

• Collective bargaining को मजबूत करना

• Dispute resolution को सरल बनाना

• Job security बढ़ाना

• Uniform provisions के ज़रिये स्पष्टता लाना

• Ease of Doing Business को बढ़ावा देना

सरकार के अनुसार यह कोड industrial peace, productivity, और growth-oriented work environment को प्रोत्साहित करेगा।

👷‍♂️ Expanded Definition of ‘Worker’

‘Worker’ की परिभाषा अब अधिक विस्तृत

अधिक श्रमिकों को statutory अधिकार देने के लिए worker की परिभाषा में अब शामिल हैं:

• Sales promotion employees

• Working journalists

• Supervisory employees earning up to ₹18,000 per month

इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को labour protections मिलेंगे।

📚 Three Labour Laws Consolidated

तीन पुराने कानून एक कोड में एकीकृत

Industrial Relations Code, 2020 ने निम्न तीन अधिनियमों को एक फ्रेमवर्क में सम्मिलित किया:

• Industrial Disputes Act, 1947

• Trade Unions Act, 1926

• Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946

National Commission on Labour ने इसी प्रकार के rationalisation की सिफारिश की थी।

📝 Compliance Simplified

कंप्लायंस को सरल बनाया गया

कोड के बाद:

• Rules: 105 → 51

• Forms: 37 → 18

• Registers: 3 → 0

इससे compliance burden घटेगा और employment generation को बढ़ावा मिलेगा।
Code workers को healthcare और sick leave जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच देता है।

🏢 Wider Definition of “Industry”

“Industry” की परिभाषा अब व्यापक

अब industry में शामिल हैं:

• कोई भी systematic activity

• Employer–worker cooperation वाले कार्य

• चाहे capital use हो या न हो

• चाहे profit motive हो या न हो

इससे non-profit और low-capital sectors भी दायरे में आएँगे।

⚖️ Stronger Dispute Resolution & Collective Bargaining

विवाद निपटान और सामूहिक सौदेबाज़ी अधिक मजबूत

अब workers को बेहतर access है:

• Conciliation Officers

• Industrial Tribunals

• Formal collective bargaining

Trade unions को legal recognition का स्पष्ट रास्ता मिला है:

• किसी भी establishment में 51% membership होने पर वह union बनेगी Negotiating Union

• यदि threshold पूरा न हो, तो Negotiating Council बनेगा जिसमें प्रत्येक union होगी जिसकी कम-से-कम 20% membership है।

💵 Uniform Definition of Wages (Across All Codes)

सभी लेबर कोड्स में एक समान ‘Wages’ की परिभाषा

• Exclusions पर 50% ceiling तय की गई है
  ताकि statutory benefits जैसे:

• Gratuity

• Retrenchment compensation

• Social security contributions

असल आय के उचित हिस्से पर आधारित हों।
यह पहले होने वाले wage-splitting को रोकता है और worker entitlements को मजबूत करता है।