नई दिल्ली, 3 अक्टूबर । केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री Pralhad Joshi ने शुक्रवार को कहा कि उपभोक्ताओं को mislead करने वाले e-commerce platforms और COD (Cash-on-Delivery) पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने इसे “dark pattern practices” से तुलना की, जो खरीदारों का शोषण करती हैं और निष्पक्ष व्यापार सिद्धांतों के खिलाफ हैं।
Key Highlights 📌
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यह बयान मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर पोस्ट के जवाब में दिया, जिसमें Flipkart की ओर से Offer Handling Fees, Payment Handling Fees, और Protect Promise Fees जैसी चार्जेज़ का जिक्र था।
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Consumer Affairs Department ने COD शुल्क और अन्य अनुचित शुल्कों के खिलाफ विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
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विभाग यह भी देख रहा है कि कंपनियां GST benefits को उपभोक्ताओं तक सही तरीके से पहुंचा रही हैं या नहीं।
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इससे पहले मंत्री ने बताया कि National Consumer Helpline के माध्यम से GST से संबंधित 3,981 complaints और सवालों का समाधान किया गया।
मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, “सीसीपीए शिकायतों पर कड़ी नजर रख रहा है और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है, साथ ही उपभोक्ताओं को गलत सूचनाओं से बचा रहा है। जहां कर लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा, वहां GST authorities कार्रवाई कर रहे हैं।”
