भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के ट्रैरिफ तनातनी के बीच इन दिनों अन्य देशों से टैक्स फ्री व्यापार के द्वार खोल रहे हैं। जो देश को आर्थिक दृष्टि से आने वाले समय में मजबूती प्रदान करेंगे। पीएम की पिछले दिनों चार दिवसीय जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्थक पहल कही जा सकती है। तीन देशों की यात्रा का मुख्य पहलू भारत-ओमान टैक्स फ्री व्यापार समझौता और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करना रहा है। वहीं गत दिनों ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए टैक्स फ्री व्यापार समझौते से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड 100 फीसदी भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क देगा, जिससे भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में आसानी से पहुंच मिलेगी। भारत भी 70 फीसदी टैरिफ लाइनों पर शुल्क कम करेगा, जिससे न्यूजीलैंड के उत्पादों को भारतीय बाजार में पहुंच मिलेगी। जहां भारत से न्यूजीलैंड निर्यात होने वाली वस्तुओं में कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, लीजरी और फुटवेयर शामिल हैं। वहीं न्यूजीलैंड भारत को सेब, कीवी, चेरी, ऊन, वाइन और मैनुका हनी निर्यात करता है। भारत से न्यूजीलैंड को आयात होने वाली वस्तुओं में लीजरी, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पाद तथा न्यूजीलैंड से भारत को आयात वाली वस्तुओं में सेब, कीवी, चेरी, ऊन, वाइन और मैनुका हनी शामिल है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार बढऩे की उम्मीद है। जहां एक ओर न्यूजीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने का भी वादा किया है। इस टैक्स फ्री व्यापार समझौते से भारत को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक और जानकारी मिलेगी। वहीं आईटी, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन और व्यावसायिक सेवाओं में भारत को बेहतर पहुंच मिलेगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। भारतीय छात्रों को न्यूजीलैंड में पढ़ाई के बाद काम करने के लिए बेहतर वीजा और 5,000 अस्थायी वर्क वीजा मिलेंगे।भारत के किसानों को कृषि तकनीक और बेहतर उत्पादन के तरीके मिलेंगे। यह समझौता आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करेगा और सभी क्षेत्रों के लिए नए अवसर खोलेगा।
