केंद्र के बजट पर औद्योगिक संस्थाओं के पदाधिकारी और चिकित्सकों की राय

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट-2024-25 का मंगलवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बजट पूरी तरह से विकासोन्मुख कहा जा सकता है। सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहां ‘हर हाथ को काम’ का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का प्रभाव भी उजागर हो रहा है। बजट में शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास के लिए 1.48लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके अलावा बजट में लोकसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर झटका खाई मोदी सरकार ने पांच योजनाओं से 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत का निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही एनडीए सरकार ने टीम मोदी को मजबूत बनाए रखने के लिए सहयोगी दलों की मांगों को पूरा करने पर भी जोर दिया है। केंद्र के बजट को लेकर औद्योगिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और चिकित्सकों से बिजनेस रेमेडीज ने जानी राय।

केंद्रीय बजट युवाओं को है समर्पित
फोर्टी अध्यक्ष यूथ विंग सुनील अग्रवाल का कहना है कि यह बजट युवाओं के लिए समर्पित है। केंद्रीय बजट उद्योग एवं व्यापार बढ़ाने वाला है। एक करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर और 6 हजार रुपये एकमुश्त और प्रतिमाह 5000 भत्ता जैसा कदम युवाओं में कौशल विकास करेगा और स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित होगा। एमएसएमई क्लस्टर स्तर पर सिडबी की शाखाएं खोलना, ई-कॉमर्स निर्यात केन्द्रों की स्थापना किए जाने जैसे कदम सराहनीय हैं। इस बजट में एमएसएमई के लिए नया वैल्यूएशन मॉडल, 100 करोड़ तक ऋण के लिए गारंटी योजना, कैपिटल गेन टैक्स और फ्यूचर ऑप्शन में एसटीडी बढ़ाकर शेयर बाजार पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। फिजिकल डिफिसिट नियंत्रण में होने से बैंकों की ब्याज दर कम हो सकती है। आयकर की दरों में छूट एवं राज्यों को स्टाम्प दर कम करने के निर्देश से हाउसिंग सेक्टर एवं मकान खरीदार को लाभ होगा। कैपिटल गेन में टैक्स दर कम करने से रियल एस्टेट में बढ़ोतरी होगी।
-सुनील अग्रवाल, अध्यक्ष, फोर्टी यूथ विंग

बजट 2047 तक विकसित भारत का विजन
फोर्टी सेक्रेटरी यूथ विंग गौरव मोदी का कहना है कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत का विजन है, बजट में खनिज मिशन स्थापित करने की घोषणा की गई है इसके तहत विदेशों में भी सरकार खनिजों का अधिग्रहण करेगी पहले से खोज लिए गए माइनिंग ब्लॉकों की नीलामी बेहतर कदम है। 6 महीने में आयकर प्रावधानों में बदलाव की घोषणा स्वागतयोग्य है बजट प्रावधानों से औद्योगिक विकास बढ़ेगा। आयकर की दरों में छूट एवं राज्यों को स्टांप दर कम करने के निर्देश थे, हाउसिंग सेक्टर एवं मकान खरीदार को लाभ होगा कैपिटल गेन में टैक्स दर कम करने से रियल स्टेट में बढ़ोतरी होगी। 100 शहरों में ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्कों का विकास रणनीतिक पहल है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी देने से औद्योगिक विकास बढ़ेगा।
-गौरव मोदी, सेक्रेटरी, फोर्टी यूथ विंग

कैंसर इलाज के लिए तीन प्रमुख दवाइयों को सीमा शुल्क में छूट सराहनीय
फोर्टी वूमेन विंग की अध्यक्ष डॉ. अलका गौड़ का कहना है कि कैंसर इलाज के लिए तीन प्रमुख दवाइयों को सीमा शुल्क में छूट सराहनीय है। एक्स रे ट्यूब और फ्लैट पैनल के निर्माण को प्रोत्साहन पर ध्यान दिया गया है। यह अच्छा है। सोने तथा चांदी पर सीमा शुल्क को 6 प्रतिशत घटाने से ग्राहकों को सस्ती दरों पर आभूषण खरीदने का अवसर मिलेगा। आभूषण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक निवेश आकर्षित होगा। आभूषण निर्माण उद्योग में वृद्धि से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस प्रकार सोने, चांदी और प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी में कटौती से समग्र रूप से भारतीय आभूषण उद्योग को व्यापार लाभ होंगे। देश के विकास के लिए और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया जाना सराहनीय कदम है।
-डॉ. अलका गौड़, अध्यक्ष, फोर्टी वूमेन विंग

बजट में पांच साल का विजन
फोर्टी जनरल सेक्रेटरी ललिता कुच्छल का कहना है कि बजट में 5 साल का विजन है। सरकार द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक लाख करोड़ के वित्तीय पुल की घोषणा किया जाना सराहनीय है, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। मुद्रा लोन की राशि 20 लाख करना बेहतर कदम है। महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण का आयोजन अच्छा कदम है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण की घोषणा, महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना सराहनीय है। बजट देश के आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है। एमएसएमई तथा पारंपरिक कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी हैप्पी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किया जाना स्वागत योग्य है।
-ललिता कुच्छल, जनरल सेक्रेटरी, फोर्टी

विकसित भारत के लक्ष्य का रोडमैप है केन्द्रीय बजट
इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी के स्टेट चेयरमैन एवं नागरिक बैक अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि केन्द्रीय बजट में देश के अलग-अलग वर्ग और समूहों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है, यह विकसित भारत लक्ष्य का रोडमैप है। किसानों, महिलाओं, युवा औऱ गरीब को ध्यान में रखकर बनाया गया 2024-25 का केन्द्रीय बजट, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप है। उन्होंने कहा कि यह देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। केन्द्रीय बजट में रोजग़ार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्योगों और मध्यम वर्ग के लिए भी कई घोषणाएं की गई है। देश में युवाओं को अगले पांच साल में कौशल विकास के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे और एक करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 कपंनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा।
-राजेश कृष्ण बिरला, स्टेट चेयरमैन, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी

दूरदर्शी व आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम
कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक व कोटा सरस डेयरी के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बजट प्रतिक्रिया व्यक्तकरते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत का आधार व दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को नए मुकाम पर पहुंचाना वाला बजट साबित होगा। नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र में वैकल्पिक न्यूनतम कर रेट को 18.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से 7 प्रतिशत, दशकों तक सहकारिता क्षेत्र के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करके उसे बाकी क्षेत्रों के बराबर लाने का काम किया है। ये मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को सिद्ध करने का काम करेगा। जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, रिवर लिंकिंग, एक स्टेशन-एक उत्पाद और किसान ड्रोन जैसे विभिन्न प्रयास हमारे किसान भाइयों को लाभ देने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभायेंगे। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोडऩे से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। डेयरी किसानों की मदद के लिए भी सरकार एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन दुधारू पशुओं की उत्पादक कम है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइवस्टोक मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं की सफलता से सीख लेते हुए डेयरी किसानों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
-चैन सिंह राठौड़, अध्यक्ष, कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक व
कोटा सरस डेयरी
स्वागतयोग्य है केन्द्रीय बजट
डिवीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्री कोटा के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने केन्द्रीय बजट-2024 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के बजट में वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकताओं, रोजगार समस्या, कौशल प्रशिक्षण, मध्यम वर्ग एवं नये व्यापारिक सम्भावनाओं को तलाश रहे एम.एस.एम.ई. पर ध्यान केन्द्रित किया जाना स्वागतयोग्य कदम है, जो वर्तमान की परिस्थितियों के मद्देनजर अनिवार्य है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आगामी पाँच वर्षों के लिए चार करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचाने के लिए दो लाख करोड़ का केन्द्रीय परिव्यय रखना स्वागतयोग्य पहल बताया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एम.एस.एम.ई. को टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारन्टी योजना शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया है, जो एम.एस.एम.ई. को सौ करोड़ तक का कवर प्रदान करेगी, जो उन्हें फलने-फूलने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता करेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने युवाओं के मुद्रा लोन को दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रूपये करने, उच्च शिक्षा के लिए दस लाख तक के शिक्षा ऋण पर छूट, 500 शीर्ष कम्पनियों में युवाओं को इन्टर्नशिप देने की घोषणा को वित्तमंत्री का रोजगार और स्वरोजगार में मददगार कदम बताया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नई इनकम टैक्स स्कीम में किये गये परिवर्तन का भी स्वागत किया।
-राजेश गुप्ता, अध्यक्ष, डिवीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इण्डस्ट्री

केन्द्रीय बजट विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी
केन्द्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के लांयस क्लब कोटा के अध्यक्ष प्रमोद विजय ने कहा कि बजट विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने के कदम से देश में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम से देश तकनीकी क्षेत्र में उन्नत बनेगा।
-प्रमोद विजय, अध्यक्ष, लांयस क्लब कोटा

हेल्थ सेक्टर के लिए 89,287 करोड़ रुपए का आवंटन स्वागतयोग्य
वरिष्ठ चिकित्सा एवं निदेशक ईथॉस हॉस्पिटल डॉ.के.के. कटियाल ने केन्द्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 89,287 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे धन राशि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना से लेकर उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद तक शामिल है। इस बजट में कैंसर पीडि़तों को बड़ी राहत दी गई। कैंसर के इलाज के लिए तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की गई, जिससे कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएगी। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा के लिए 89,287 करोड़ और फार्मा क्षेत्र के लिए 2,143 करोड़ रुपये पीएलआई योजना के तहत आवंटित की। 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन 2023-24 में 7,200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 7,500 करोड़ रुपये कर दिया गया, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए आवंटन 2023-24 में 2,100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 4,108 करोड़ रुपये कर दिया गया। अंतरिम बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया।
-डॉ.के.के. कटियाल, वरिष्ठ चिकित्सा एवं निदेशक ईथॉस हॉस्पिटल

विकास की ओर ले जाने वाला बजट
कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट को वर्तमान में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मध्य नजर रखते हुए विकास की ओर ले जाने वाला बजट बताया है। उन्होंने इनकम टैक्स का सरलीकरण किए जाने का स्वागत किया है। टीडीएस में पेनल्टी खत्म करना एवं सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाया जाना, मोबाइल एवं मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाने का स्वागत किया है
-क्रांति जैन, अध्यक्ष, कोटा व्यापार महासंघ

औद्योगिक विकास पर फोकस
कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव व होटल फैडरेशन ऑफ़ राजस्थान, कोटा संभाग के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने कहा कि बजट में औद्योगिक विकास पर खास फोकस किया गया है, मगर राजस्थान को पर्यटन कॉरिडोर बनाने की मांग की गई थी, बजट में उसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने मुद्रा लोन को 10 लाख से बढक़र 20 लाख किये जाने का भी स्वागत किया। साथ ही पीएम स्वनिधि में 100 साप्ताहिक हाट लगायें जाने का एवं देश के 100 शहरों में निवेश के लिए औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा का भी स्वागत किया है।
-अशोक माहेश्वरी, महासचिव, कोटा व्यापार महासंघ

बजट विकासशील भारत के लिए खाका तैयार करता है
अरुण मिश्रा, अध्यक्ष सीआईआई राजस्थान और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और कार्यकारी निदेशक, वेदांता लिमिटेड ने कहा कि यूनियन बजट 2024-25 मध्यम वर्ग, कौशल, रोजगार, एमएसएमई, किसानों और युवाओं पर केंद्रित है, जो विकासशील भारत के लिए खाका तैयार करता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 देश के भविष्य के विकास और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण को दर्शाता है। सीआईआई भी विकसित भारत पर माननीय वित्त मंत्री के जोर का स्वागत करता है, बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों की परिकल्पना की गई है, जो भारत के लिए उच्च विकास पथ प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। जोधपुर, पाली और मारवाड़ में नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कमी से राजस्थान के रत्न और आभूषण क्षेत्र को लाभ होगा और यह भारत को वैश्विक हीरा व्यापार केन्द्र बनने के करीब पहुंचने का अवसर प्रदान करेगा।
-अरुण मिश्रा, अध्यक्ष सीआईआई राजस्थान और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और कार्यकारी निदेशक, वेदांता लिमिटेड

बजट कई मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है
सीआईआई राजस्थान के वरिष्ठ निदेशक और राज्य प्रमुख नितिन गुप्ता ने कहा कि इस साल का बजट कई मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना और कौशल विकास के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना शामिल है। सीआईआई रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों पर सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को भी धन्यवाद देता है। सब्जी समूहों की स्थापना, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने जैसे प्रोत्साहन भारतीय किसानों को सशक्त बनाएंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे। बढ़ी हुई स्वास्थ्य देखभाल निधि चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, जबकि एग्रीटेक में निवेश किसानों को नवीन समाधानों के साथ समर्थन देगा। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर जोर विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे आगे बना रहे। इसके अलावा, सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को एक महीने के वेतन जैसी योजनाओं की घोषणा से युवाओं को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ होगा।
-नितिन गुप्ता, वरिष्ठ निदेशक, सीआईआई राजस्थान और राज्य प्रमुख