भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के IPR (Intellectual Property Rights) chapter से स्टार्टअप्स, एमएसएमई और पारंपरिक उत्पादकों को समान रूप से फायदा मिलेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, नीति निर्माताओं, डोमेन एक्सपर्ट्स, शिक्षाविदों और उद्योग प्रतिनिधियों ने IPR provisions से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की।
Key Highlights of the Seminar:
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Balanced Approach: IPR chapter नवाचार को बढ़ावा देने और access सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाता है।
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Modernization of IP Framework: ये प्रावधान भारत के existing IP framework को modernize करते हुए जन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा उपाय मजबूत करते हैं।
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Patent Process Harmonization: प्रक्रियाओं का सुधार भारत की regulatory autonomy को प्रभावित नहीं करता।
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Benefit to Startups and MSMEs: Startups, MSMEs और traditional producers सभी को समान रूप से लाभ होगा।
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Geographical Indications: भारत के GI products के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
Experts ने समझाया कि IPR chapter भारत की policy flexibility को सीमित नहीं करता बल्कि भारत की developmental priorities के अनुसार rules बनाने की क्षमता को बढ़ाता है।
इससे global partners और investors को यह positive signal मिलता है कि भारत में strong और visionary IP ecosystem मौजूद है।
