Business Remedies/नई दिल्ली (IANS)। भारत के वस्त्र क्षेत्र ने 2025 में investment और export में भारी वृद्धि दर्ज की है, जिसे सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं और ease of doing business के लिए किए गए economic reforms से बल मिला।
सरकार ने world-class infrastructure से लैस 7 PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) parks के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनमें plug and play सुविधा भी शामिल है। इन parks के लिए ₹4,445 करोड़ का budget तय किया गया है। ये parks Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh और Maharashtra में बनेंगे। अब तक ₹27,434 करोड़ से अधिक के investment agreements किए जा चुके हैं और 100 percent land भी parks के लिए acquire कर ली गई है। सभी state governments ने parks के लिए ₹2,590.99 करोड़ की लागत से infrastructure works शुरू कर दिए हैं।
सरकार ने National Technical Textiles Mission (NTTM) की शुरुआत की है, जिसमें ₹1,480 करोड़ का investment किया जाएगा। इस mission का उद्देश्य technical textiles के उपयोग को बढ़ाना और इसे defence जैसे महत्वपूर्ण sectors में promote करना है। Financial Year 2024-25 में handicrafts सहित textiles and apparel exports ने 5 percent की growth दर्ज की और यह $37.8 billion तक पहुंच गया। इस export का सबसे बड़ा हिस्सा United States, European Union और United Kingdom को गया, जबकि Bangladesh, UAE, Sri Lanka, Australia और Canada जैसे नए देशों ने भी export में 20 percent contribution किया।
सरकार ने textile sector में GST की दर को 5 percent कर दिया है, जो पहले 12 percent थी। यह कदम exports को बढ़ावा देने और artisan community की मदद करने के लिए उठाया गया है। इस क्षेत्र में Textile Trade Promotion (TTP) department ने भी भारत की global textile market में presence को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। 2024 में भारत textiles and apparel का sixth largest exporter बनकर उभरा, जिसमें इस sector का भारत के total exports में 8.63 percent contribution रहा और global trade में इसकी share 4.1 percent रही।
भारत का cotton sector agricultural economy का अहम हिस्सा है, जो 60 lakh farmers और 400–500 lakh लोगों को employment देता है। 2024-25 season में corporation ने 525 lakh quintals cotton की procurement की और ₹37,450 करोड़ farmers को disburse किए। सरकार ने handicrafts और handloom के लिए कई schemes शुरू की हैं, जिसमें 11,544 artisans को MUDRA scheme के तहत loans दिए गए हैं। साथ ही, 2.35 lakh लोग social security schemes से जुड़ चुके हैं।
