नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने Soil Management और sustainable agriculture की योजनाओं की प्रगति साझा की है। सरकार के अनुसार, Soil Health Card Scheme के तहत अब तक 25.89 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
Natural Farming का विस्तार: National Mission on Natural Farming यानी NMNF के तहत 18,786 clusters बनाए गए हैं। इनके जरिए 8.80 लाख hectares क्षेत्र में Natural Farming को बढ़ावा दिया जा रहा है।
संतुलित Fertiliser पर जोर: किसानों को संतुलित Fertiliser उपयोग की जानकारी देने के लिए करीब 7.17 लाख demonstrations आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों को Agricultural Technology Management Agencies और Krishi Vigyan Kendras का सहयोग मिला।
गांवों तक पहुंच: Khet Bachao Abhiyan जैसे outreach programmes किसानों को sustainable practices अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं, 70,002 Krishi Sakhis को Soil Health advisories गांवों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
स्कूलों की भागीदारी: School Soil Health Programme में 2025-26 के दौरान 4,430 schools और 1,29,167 students ने registration कराया। इसका उद्देश्य बच्चों में मिट्टी संरक्षण की जागरूकता बढ़ाना है।
Digital Technology का सहारा: Soil assessment और advisory services को बेहतर बनाने के लिए Digital platforms, geospatial mapping और Artificial Intelligence का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। इससे productivity, resilience और long-term agricultural sustainability को मजबूती मिलेगी।
ग्रामीण Economy पर असर: देश की 46 प्रतिशत से अधिक workforce agriculture और allied activities में कार्यरत है। इसलिए Soil Health का सीधा संबंध ग्रामीण आय, food systems और economic stability से जुड़ा है।
Carbon Sink की दिशा में प्रगति: National Mission for a Green India के तहत 2030 तक 2.5 से 3.0 billion tonnes CO₂ equivalent का अतिरिक्त Carbon Sink बनाने का लक्ष्य है। ISFR 2023 के अनुसार, 2005 से 2021 के बीच 2.29 billion tonnes CO₂ equivalent का अतिरिक्त Carbon Sink तैयार किया गया।
