दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती संभव
Centre ने Supreme Court को बताया है कि Anti-Cancer Medicines पर Trade Margin को Maximum Retail Price (MRP) के 30% तक सीमित करने से दवाओं की कीमतों में 20% से 70% तक कमी आ सकती है। सरकार का अनुमान है कि इससे Cancer Patients को सालाना करीब ₹2,500 करोड़ की बचत हो सकती है।
Supreme Court में दाखिल किया Affidavit
Medicine Prices के Regulation से जुड़ी एक Pending Plea में Department of Pharmaceuticals ने Affidavit दाखिल कर कहा कि Stakeholders से व्यापक Consultation के बाद Anti-Cancer Drugs के Trade Margin को Rationalise करने का फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य Excessive Trade Mark-ups को रोकना और Distributors तथा Retailers के लिए उचित Margin बनाए रखना है।
Expert Committee करेगी Medicines की पहचान
Ministry of Health and Family Welfare ने 9 October को Director General of Health Services की अध्यक्षता में Expert Committee गठित की है। Committee 10 से 15 दिनों में उन Anti-Cancer Medicines की सूची सुझाएगी जिन पर नया नियम लागू किया जा सकता है।
NPPA जारी करेगा Price Notification
Committee की Recommendations को National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) के सामने रखा जाएगा। इसके बाद Manufacturers को Revised Prices का लाभ सीधे Patients तक पहुंचाने के निर्देश दिए जाएंगे। कम कीमत वाली Medicines को इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है।
2019 में भी हुआ था ऐसा Intervention
सरकार ने 2019 में 42 Non-Scheduled Anti-Cancer Medicines पर 30% Trade Margin Cap लगाया था। इससे 526 Brands की MRP कम हुई और Patients को सालाना करीब ₹984 करोड़ की बचत हुई थी।
Affordability और Availability में Balance
Centre ने कहा कि Price Regulation करते समय Affordability के साथ Medicine Availability का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि Remote Areas, Special Storage और Low-Turnover Medicines में Distribution Cost ज्यादा हो सकती है।
