Thursday, July 2, 2026 |
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जून में जीएसटी संग्रह 13.9 प्रतिशत बढ़ा

मजबूत कर संग्रह ने आर्थिक गतिविधियों में तेजी का दिया संकेत

by Business Remedies
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महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश रहे शीर्ष योगदानकर्ता

नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क | देश की कर प्रणाली में मजबूती का संकेत देते हुए जून 2026 में सकल GST Collection 13.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रुपए 1,94,812 करोड़ पर पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के रुपए 1,71,105 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्शाता है। इसी अवधि में Refund और Net Collection दोनों में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पहली तिमाही के आंकड़े भी मजबूत आर्थिक गतिविधियों का संकेत दे रहे हैं।

GST Collection जून में 1.94 लाख करोड़ पर पहुंचा

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में सकल GST Collection रुपए 1,94,812 करोड़ रहा। यह जून 2025 के रुपए 1,71,105 करोड़ की तुलना में 13.9 प्रतिशत अधिक है। इसमें CGST रुपए 37,376 करोड़, SGST रुपए 45,116 करोड़ और IGST रुपए 1,12,320 करोड़ शामिल हैं। IGST में आयात से प्राप्त रुपए 60,038 करोड़ भी सम्मिलित हैं।

Refund में बढ़ोतरी के बावजूद Net Collection में सुधार

जून में सरकार ने रुपए 32,436 करोड़ का GST Refund जारी किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.1 प्रतिशत अधिक है। Refund को घटाने के बाद Net GST Collection रुपए 1,62,377 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह रुपए 1,45,984 करोड़ था। इस प्रकार Net Collection में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पहली तिमाही में रुपए 6.31 लाख करोड़ का मजबूत संग्रह

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल GST Collection रुपए 6,31,699 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के रुपए 5,82,542 करोड़ की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में सरकार ने रुपए 91,482 करोड़ का Refund जारी किया, जिसके बाद Net GST Collection रुपए 5,40,218 करोड़ रहा।

राज्यों का योगदान और GST व्यवस्था के 9 वर्ष पूरे

जून में सबसे अधिक GST Collection Maharashtra (रुपए 9,924 करोड़) का रहा। इसके बाद Gujarat (रुपए 4,333 करोड़), Karnataka (रुपए 4,118 करोड़), Tamil Nadu (रुपए 3,639 करोड़) और Uttar Pradesh (रुपए 3,249 करोड़) का स्थान रहा।

इसी के साथ 1 जुलाई 2026 को GST लागू होने के नौ वर्ष पूरे हो गए। 1 जुलाई 2017 को लागू इस प्रणाली ने देश में VAT, Sales Tax और अन्य कई करों को समाप्त कर एकीकृत कर व्यवस्था स्थापित की, जिससे व्यापार प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनी।



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