सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अनुमोदन के बाद से बहुत बढ़ावा मिला है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण के समर्थन वाले 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर क्षमता का विकास करना है। सौर ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के सबसे मजबूत प्रेरकों में से एक बन गई है। क्षमता, विनिर्माण और उपभोक्ता अपनाने में वृद्धि दिखाती है कि समन्वित नीतिगत समर्थन किस प्रकार एक उभरती तकनीक को मुख्यधारा के ऊर्जा स्रोत में बदल सकता है। यह क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, आर्थिक विकास को गति देता है, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और भारत को एक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा नेता के रूप में स्थापित करता है। जहां एक दशक पहले भारत के बिजली मिश्रण में सौर ऊर्जा का हिस्सा बहुत छोटा था। आज यह देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है। वर्ष, 2014 में लगभग 3 गीगावाट की स्थापित क्षमता से, इस क्षेत्र का विस्तार पचास गुना से भी अधिक हुआ है और इस वर्ष जून तक 162.15 गीगावाट तक पहुंच गया है। यह परिवर्तन नीतिगत समर्थन, अवसंरचना विकास, विनिर्माण विस्तार और नागरिक भागीदारी से ही संभव हो पाया है। सरकार पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं, घरेलू विनिर्माण (पीएलआई) और फ्लोटिंग सोलर पार्कों के जरिए इसे बढ़ावा दे रही है। अगले पांच वर्षों में भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा हासिल करना है, जिसमें सौर ऊर्जा की मुख्य भूमिका होगी। सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। वहीं पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप उपलब्ध करवा रही है। अगर सौर ऊर्जा की यही गति बनी रही तो वर्ष, 2030-31 तक भारत दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा बाजारों में और मजबूत स्थिति में होगा। बड़े सोलर पार्कों के साथ-साथ घर की छत और खेतों में लगे छोटे सोलर सिस्टम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस वृद्धि के लिए ग्रिड का आधुनिकीकरण, बैटरी स्टोरेज, भूमि उपलब्धता, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति और सोलर उपकरणों की घरेलू आपूर्ति जैसी चुनौतियों को हल करना भी बेहद जरूरी है।
