भारतीय निर्यात को मिलेगा यूरोपीय बाजार में बड़ा अवसर
93 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त होने की उम्मीद
भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने को उत्सुक हैं वैश्विक देश
नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
भारत और European Union (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अगले कुछ महीनों में अंतिम रूप ले सकता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने संकेत दिया है कि इस वर्ष दिसंबर तक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जबकि इसके फरवरी-मार्च 2027 तक लागू होने की संभावना है। इससे भारत के निर्यात क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
साल के अंत तक पूरी हो सकती है FTA प्रक्रिया
Mumbai में आयोजित एक कार्यक्रम में Piyush Goyal ने कहा कि भारत और European Union (EU) के बीच FTA वार्ता निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। यदि सभी प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी होती हैं, तो दिसंबर तक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और अगले वर्ष इसकी औपचारिक शुरुआत हो सकती है।
भारतीय उत्पादों के लिए खुलेंगे नए अवसर
प्रस्तावित समझौते से अनेक वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी आने की संभावना है। इससे भारतीय कंपनियों को Europe में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा। Piyush Goyal के अनुसार, यह व्यवस्था भारतीय उद्योगों के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा करेगी।
निर्यातकों को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ
FTA लागू होने के बाद भारत के लगभग 93 प्रतिशत निर्यात को European Union (EU) के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने की उम्मीद है। वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र इससे विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। मंत्री ने इस समझौते को भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ रही भारत की भूमिका
Piyush Goyal ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भारत के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंध मजबूत करना चाहती हैं। तेज आर्थिक विकास, बढ़ती खपत और विशाल बाजार क्षमता के कारण भारत वैश्विक निवेश और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।
अमेरिका के साथ भी आगे बढ़ रही व्यापारिक पहल
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि Jamieson Greer इस सप्ताह भारत पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा होने की संभावना है। अपने संबोधन में Piyush Goyal ने प्रधानमंत्री Narendra Modi के ‘विकास और विरासत’ के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्थिक उन्नति के साथ-साथ देश की संस्कृति, परंपराओं और विरासत का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।
