बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (IANS)। Finance Minister Nirmala Sitharaman ने सोमवार को कहा कि सरकार Budget Session के दूसरे भाग में Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) संशोधन विधेयक लाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि IDBI Bank का विनिवेश जल्द पूरा हो सकता है। Budget Session का दूसरा भाग 9 March को शुरू होगा।
Union Budget 2026–27 के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए Finance Minister ने कहा कि विनिवेश की गति और दिशा से आने वाले वर्षों में राजस्व सृजन का आधार तय होना चाहिए। Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा, “आगे चलकर और भी अधिक विनिवेश होगा। विशेष रूप से, Public Sector Central Enterprises (CPSEs) के विनिवेश पर अब गंभीरता से विचार किया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि वह देश के tax base को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, जिससे direct tax collection में इजाफा होगा। Finance Minister ने बताया कि IDBI Bank का विनिवेश track पर है और यह जल्दी पूरा हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा, “विनिवेश और asset monetisation की गति जारी रहेगी, जिससे CPSEs का free floating बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले महीनों में private consumption का उच्च स्तर बना रहेगा और Financial Year 2027 के घाटे का लक्ष्य दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकता growth है।”
Budget में miscellaneous capital receipts से revenue का अनुमान 80,000 crore rupees प्रस्तावित किया गया है, जो Financial Year 2026 के revised estimate 33,837 crore rupees से अधिक है। Miscellaneous capital receipts में government assets की sale और monetisation दोनों के माध्यम से revenue generation शामिल है।
Finance Minister ने Budget 2026–27 में 12.2 lakh crore rupees के capital expenditure की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य economy में growth और employment को बढ़ावा देने के लिए बड़े infrastructure projects को गति देना है। यह पिछले Financial Year की तुलना में 2.2 lakh crore rupees अधिक है।
इस बीच, debt-to-GDP ratio Financial Year 2026–27 में GDP का 55.6 percent (budget estimate) रहने का अनुमान है, जबकि Financial Year 2025–26 में यह GDP का 56.1 percent (revised estimate) था।
