New Delhi,
Narendra Modi government ने 2025 में कई Big Bang economic reforms को लागू किया, जिनका मुख्य उद्देश्य growth को तेज करना और employment को बढ़ाना रहा। Global slowdown के बावजूद India ने world की fastest-growing economy का tag बनाए रखा, जिससे overall economic confidence मजबूत हुआ। Winter session of Parliament के दौरान government ने कई अहम proposals को approval दिया। इनमें insurance sector में 100 प्रतिशत Foreign Direct Investment (FDI) को अनुमति देना और nuclear power sector को private players के लिए खोलना शामिल रहा। इन फैसलों के साथ recently notified four Labour Codes भी लागू किए गए, जिनके तहत 29 complex laws को 4 simplified Codes में integrate किया गया, ताकि industrial efficiency बढ़े और workers’ interests सुरक्षित रहें।
Customs Regime Reform का Roadmap
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने घोषणा की कि GST reforms के बाद government अब Customs regime को overhaul करने की दिशा में कदम उठाएगी। Union Budget 2025-26, जो 1 February को पेश होने की संभावना है, इसमें इस reform का blueprint सामने आने की उम्मीद है। Parliament ने Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill 2025 को approve किया, जिससे insurance sector में FDI limit 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई। इस reform से capital inflow बढ़ेगा, service quality improve होगी और “Insurance for All by 2047” का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। Under-penetrated Indian market में ज्यादा लोगों को insurance cover मिलने की संभावना बनेगी।
Nuclear Energy Sector में Private Participation
Parliament द्वारा approved SHANTI Bill, 2025 India के nuclear legal framework को modernise करता है। इसका लक्ष्य clean-energy transition को support करना और 2047 तक 100 GW nuclear capacity हासिल करना है। इस Bill के तहत private companies को plant operations, power generation, equipment manufacturing और nuclear fuel fabrication जैसे selected activities में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। हालांकि sector को private participation के लिए खोला गया है, लेकिन Bill में strategic control को लेकर strong safeguards रखे गए हैं। Nuclear fuel cycle, waste management और security-related operations पर government का exclusive authority बना रहेगा।
Labour Codes: Workers के लिए Structural Change
Prime Minister Modi ने four Labour Codes को Independence के बाद के सबसे comprehensive और progressive labour reforms बताया। इन Codes से compliance simplify हुआ और Ease of Doing Business को बढ़ावा मिला। Labour Codes के implementation के बाद employers को सभी workers को appointment letter देना mandatory हो गया है, जिससे transparency और job security सुनिश्चित होगी। Code on Social Security, 2020 के तहत gig और platform workers समेत सभी workers को PF, ESIC, insurance और अन्य social security benefits मिलेंगे।
Minimum Wage और Health Check-up का प्रावधान
Code on Wages, 2019 के तहत सभी workers को statutory minimum wage मिलेगा और timely payment सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा 40 वर्ष से ऊपर के workers के लिए free annual health check-up को भी mandatory किया गया है, जिससे preventive healthcare culture को बढ़ावा मिलेगा। New law महिलाओं को night shift और सभी occupations में काम करने की अनुमति देता है, subject to safety measures। इससे women को high-paying job roles में equal opportunities मिलेंगी। Labour Codes से textiles, electronics, pharmaceuticals, auto components और IT-enabled services जैसे export-oriented industries को भी competitiveness बढ़ाने में मदद मिलेगी।
