वस्तु एवं सेवा कर (GST ) Council ने 54वीं बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में यह भी दर्ज किया गया कि कुछ अहम मुद्दों की समीक्षा राज्यों के विभिन्न मंत्री समूह करेंगे।
Council ने जो अहम निर्णय लिए उनमें विदेशी विमानन सेवाओं को देश के बाहर स्थित संबंधित पक्षों से सेवा आयात में छूट दी जाए। इससे कई विदेशी विमान सेवाओं को लाभ होगा, जिन्हें कर नोटिस दिए गए थे। परिषद ने प्रायोगिक तौर पर कारोबार से उपभोक्ता ई-इनवॉइसिंग की भी अनुशंषा की। परिषद का अनुमान है कि इससे व्यवस्था में अधिक किफायत आएगी। इससे समय के साथ कर संग्रह में भी सुधार होना चाहिए। इसके अलावा परिषद ने कैंसर की कुछ दवाओं पर जीएसटी कम किया।
साथ ही कुछ अहम निर्णय जो परिषद आने वाले महीनों में ले सकती है, विभिन्न मंत्री समूह उनका अध्ययन करेंगे और अंतिम निर्णय अनुशंषाओं की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। उनमें से एक है बीमा पर जीएसटी। केन्द्र सरकार के नेताओं समेत कई जगह से ऐसी मांग आई हैं कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर लगने वाले कर की समीक्षा की जाए। दूसरा मुद्दा जिस पर विचार किया जा रहा है वह है दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाना। साथ ही इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उपकर का संग्रह उस कर्ज को चुकाने के लिए किया जा रहा है जो महामारी के दौरान राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए लिया गया था। यह न तो केंद्र के पास जा रहा है, न ही राज्यों के पास। ऐसे में कर संग्रह में सुधार, जिससे सरकार को दोनों स्तरों पर मदद मिलेगी, के लिए दरों और स्लैब को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना होगा, जिससे समग्र दर राजस्व निरपेक्ष स्तर पर पहुंच जाए।
