Wednesday, July 15, 2026 |
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भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहली तिमाही में 47 प्रतिशत बढ़ा, वित्त वर्ष 2026 में 46-50 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान

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बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (आईएएनएस)। इंडस्ट्री डेटा से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारी वृद्धि देखी गई, जिसमें मोबाइल फोन निर्यात में मजबूत प्रदर्शन के कारण सालाना आधार पर 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 12.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8.43 अरब डॉलर था। इस गति के साथ, उद्योग निकाय का अनुमान है कि वित्त वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 46-50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन मोबाइल फोन सेगमेंट का रहा, जो 55 प्रतिशत बढक़र वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 4.9 अरब डॉलर से वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में अनुमानित 7.6 अरब डॉलर हो गया। गैर-मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी वृद्धि दर्ज की गई, जो 3.53 अरब डॉलर से बढक़र अनुमानित 4.8 अरब डॉलर हो गया, जो 36 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें सौर मॉड्यूल, स्विचिंग और रूटिंग उपकरण, चार्जर एडेप्टर और पार्ट्स, तथा कंपोनेंट्स जैसे प्रमुख प्रोडक्ट सेगमेंट शामिल हैं।
आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा, “हम मोबाइल फोन उद्योग को इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हैं। यह एक रणनीतिक राष्ट्रीय उपलब्धि है। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा, स्थिरता और गहन मूल्यवर्धन की दिशा में वास्तविक चढ़ाई शुरू होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्य उत्पाद खंडों में भी वृद्धि देखी गई है, जैसे सौर मॉड्यूल, नेटवर्किंग उपकरण, चार्जर और घटक, जो गति पकड़ रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हमें अब उनके विस्तार में तेजी लानी होगी। हमें आईटी हार्डवेयर, पहनने योग्य, सुनने योग्य और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तेजी से वृद्धि की आवश्यकता है।” भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में पिछले एक दशक में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। लक्षित औद्योगिक रणनीति के कारण कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में 31 अरब डॉलर से बढक़र वित्त वर्ष 2025 में 133 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि फैज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (पीएमपी), उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और राज्य-उद्योग के बीच मजबूत सहयोग जैसे सुनियोजित नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण संभव हुई। मोहिंदरू ने कहा, “हमें कंपोनेंट्स और उप-संयोजनों से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, संपूर्ण वैल्यू चेन में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय ब्रांडों और भारतीय दिग्गजों की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में दीर्घकालिक संप्रभुता का यही मार्ग है।” वित्त वर्ष की यह मजबूत शुरुआत पिछले दो वर्षों की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि के फलस्वरूप हुई है। भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वित्त वर्ष 2024 में 29.1 अरब डॉलर से बढक़र वित्त वर्ष 2025 में 38.6 अरब डॉलर हो गया।



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