Cabinet का बड़ा फैसला
केंद्रीय Cabinet ने Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) को मंजूरी दे दी। Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई बैठक में 62,500 करोड़ रुपये के बजट वाली योजना को स्वीकृति मिली। इसका उद्देश्य घरेलू production बढ़ाना, exports को गति देना और India को global electronics manufacturing hub के रूप में मजबूत करना है।
पांच वर्षों तक लागू रहेगी Scheme
Scheme FY2026-27 से FY2030-31 तक पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। इससे supply chain resilience मजबूत होगी, global competitiveness बढ़ेगी और Indian mobile phone brands को design तथा research and development (R&D) में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
Manufacturers को मिलेगा Incentive
MPMS के तहत India में बने Mobile Phones की eligible sales पर manufacturers को 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक incentive मिलेगा। key components और sub-assemblies की domestic sourcing पर 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त incentive का प्रावधान है।
स्वदेशी Brands पर विशेष जोर
स्वदेशी brands को बढ़ावा देने के लिए product design और R&D से जुड़ी eligible sales पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त incentive दिया जाएगा। इससे Indian companies को global market में पहचान बनाने और high-value manufacturing में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
Production और रोजगार बढ़ने की उम्मीद
Cabinet के मुताबिक, योजना की अवधि में करीब 39 लाख करोड़ रुपये के Mobile Phones का cumulative production हो सकता है। handset exports में बड़ी वृद्धि और लगभग 60,000 direct jobs पैदा होने का भी अनुमान है।
Make in India का दिखा असर
Make in India programme के बाद electronics manufacturing सात गुना और exports 11 गुना बढ़े हैं। India अब volume के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा Mobile Phone manufacturer है। देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत phones घरेलू स्तर पर बन रहे हैं।
PLI Scheme की लेगी जगह
नई Scheme, Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing (PLI-LSEM) की जगह लेगी। सरकार के अनुसार, पिछली PLI Scheme ने India को Mobile Phone manufacturing और exports का global hub बनाने में अहम भूमिका निभाई।
