आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे MSME

देश की आर्थिक प्रगति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और स्थानीय विकास की मजबूत नींव भी तैयार करता है। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा MSME के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विशेष कदम सकारात्मक संकेत देते हैं।

कारोबार को आसान बनाने के लिए नियमों में ढील और ऋण सुविधाओं को बेहतर बनाना लंबे समय से MSME क्षेत्र की प्रमुख मांग रही है। छोटे उद्यम अक्सर जटिल प्रक्रियाओं, सीमित पूंजी और कड़े नियमों के कारण अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। सरकार की यह पहल इन बाधाओं को कम करने की दिशा में अहम साबित हो सकती है। ऋण तक आसान पहुंच MSME के लिए जीवनरेखा के समान है। बेहतर और सस्ती वित्तीय सुविधाएं मिलने से उद्यमी अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे, नई तकनीक अपना सकेंगे और प्रतिस्पर्धा में टिके रह पाएंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इसके साथ ही नियमों में सरलता से Ease of Doing Business को वास्तविक अर्थों में लागू करने में मदद मिलेगी। कम कागजी कार्रवाई, स्पष्ट दिशानिर्देश और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया छोटे कारोबारियों का आत्मविश्वास बढ़ाएगी। यह विशेष रूप से नए उद्यमियों और Startup के लिए प्रेरणादायक कदम है। हालांकि, यह जरूरी है कि इन घोषणाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। बैंकों, सरकारी विभागों और नियामक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के बिना नीतियां कागजों तक सीमित रह सकती हैं। पारदर्शिता, जागरूकता और प्रभावी क्रियान्वयन ही इन प्रयासों की सफलता तय करेंगे। यदि केंद्र सरकार की ये पहलें सही ढंग से लागू होती हैं, तो MSME न केवल आर्थिक विकास की गति बढ़ाएंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे।