केंद्र सरकार जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई पर भी अंकुश लगाने के लिए कस्टम ड्यूटी घटाकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान कर रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए अहम कदम उठाते हुए क्रूड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर आधा कर दिया है यानि कि पहले आयात शुल्क जहां २० फीसदी थी, जो अब घटाकर १० फीसदी कर दिया है। सरकार का यह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया सराहनीय कदम कहा जा सकता है। इससे आने वाले समय में पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल जैसे खाने के तेलों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा कृषि अवसंरचना सेस और सोशल वेलफेयर सरचार्ज को मिलाकर अब आयात शुल्क 16.5 फीसदी हो गया है, जो पहले 27.5 फीसदी था। सरकार ने यह कदम पिछले कुछ महीनों से खाद्य तेलों की कीमतों में आ रही तेजी को लेकर किया गया है। इससे सरकार पर लगातार दवाब भी पड़ रहा था। महंगाई के आंकड़ों के अनुसार खाद्य तेलों की महंगाई हर साल 17.4 फीसदी बढ़ी है। मई में सरसों के तेल की कीमतें 25 फीसदी बढक़र 170 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं, जबकि पाम ऑयल 34 फीसदी महंगा हो गया है। सनफ्लावर ऑयल 30 फीसदी और सोयाबीन ऑयल 18 फीसदी महंगा हुआ है। अब निश्चित रूप से आयात शुल्क घटाने से आने वाले समय में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आ सकेगी और बढ़ती महंगाई पर भी अंकुश लग सकेगा।
