बिजनेस रेमेडीज़/नई दिल्ली। 1 फरवरी को आम बजट पेश करने की तैयारी जोरों पर है। केन्द्रीय बजट 2025-26 से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें है। इसी सिलसिले में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) के प्रतिनिधियों ने सोमवार को बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकत की और कई मांगे रखीं। वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में भाग लेने के बाद नारेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में आसान फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा ऊर्जा, शहरी विकास और सडक़ बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए गए।
होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट सीमा बढ़े: हीरानंदानी ने कहा कि आवास ऋण में मौजूदा कटौती (आयकर अधिनियम के तहत) दो लाख रुपये है, जो बहुत कम है। इसे बढ़ाकर कम से कम पांच लाख रुपये करने की जरूरत है। हीरानंदानी के अलावा जीएमआर समूह के बिजनेस चेयरमैन बीवीएन राव, एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एस परमसिवन और रीन्यू ग्रुप के चेयरमैन सुमंत सिन्हा समेत कई अन्य लोग बैठक में शामिल हुए।
रियल स्टेट से बनेगी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी: रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी जारी है। हालांकि, रॉ-मटेरियल्स की लागत बढऩे से प्रॉपर्टी महंगी हुई है। इसके बावजूद होम बायर्स का हौसला पस्त नहीं हुआ है। देशभर में घरों की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। बजट से रियल्टी सेक्टर बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। बजट से उम्मीदों को लेकर दिग्गज रियल्टी एक्सपर्ट और अंतरिक्ष इंडिया के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि होम बायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं। होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा लंबे समय से 2 लाख रुपये है। इस दौराना घरों की कीमत करोड़ों में पहुंच गई है। ऐसे में इस सीमा को बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये करने की जरूरत है। वहीं, पहली बार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार सृजन तेजी से हो, इसके लिए डेवलपर्स को आसान फंडिंग समेत एकल विंडो का विकल्प उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
