भारत में अमीरी और गरीबी की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जाति आधारित असमानताएं देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे के लिए गंभीर है। आर्थिक असमानता का आंकलन करने के लिए गिनी गुणांक और प्रतिशत अनुपात महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं। किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। गिनी गुणांक किसी आबादी में आय समानता की डिग्री को मापता है। गिनी गुणांक 0 से 1 तक भिन्न हो सकता है। शून्य का गिनी गुणांक का मतलब है कि सभी की आय समान है, जबकि 1 का गुणांक एक व्यक्ति को सभी आय प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है। समग्र रूप से और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी जैसे सामाजिक समूहों के भीतर उपभोग असमानता में परिवर्तन है। वर्ष, 2022-23 में एसटी की आबादी 9 प्रतिशत थी, उनकी खपत हिस्सेदारी केवल 7 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति की आबादी 20 प्रतिशत थी और उनकी खपत में हिस्सेदारी 16 प्रतिशत थी। ओबीसी की खपत में हिस्सेदारी 41 प्रतिशत थी। आबादी का 28 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद, सामान्य वर्ग ने 36 प्रतिशत की उल्लेखनीय रूप से उच्च खपत हिस्सेदारी हासिल की। ये निष्कर्ष विभिन्न सामाजिक समूहों में खपत के वितरण में लगातार असमानताओं को रेखांकित करते हैं। भारत ने बहुआयामी गरीबी से लाखों लोगों को बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी विभिन्न जाति समूहों के बीच असमानता बनी हुई है। संविधान द्वारा जाति भेदभाव को समाप्त करने और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों की शुरुआत के बावजूद, जाति की छाया आर्थिक वास्तविकताओं को आकार देना जारी रखती है। केंद्र ने इन असमानताओं को कम करने के लिए आरक्षण, ग्रामीण विकास पहल और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित कई नीतियां बनाई हैं। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच उपभोग पैटर्न में असमानताएं आय, संसाधनों तक पहुंच या क्रय शक्ति में संभावित असमानताओं को दर्शाती हैं। प्रयासों को निचले तबके के लोगों, विशेष रूप से एसटी और एससी समुदायों के बीच आय सृजन और उपभोग क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समाज में सामाजिक सद्भाव और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है। अधिक आर्थिक समानता की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने वाले रुझानों और लक्षित हस्तक्षेपों की निरंतर निगरानी आवश्यक है।
