बिजऩेस रमेडीज सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय समावेशन और संतृप्ति प्राप्त करने के लिए राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर 1 जुलाई से आगामी 30 सितंबर तक तीन महीने का व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। यह जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक एवं Bank of Baroda के महाप्रबंधक एम. अनिल ने जयपुर में आयोजित हुई प्रेसवार्ता में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और संबंधित योजनाओं में पात्र नागरिकों को योजना के तहत नामांकित करना है।
इस अभियान के अंतर्गत 11483 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। एम. अनिल ने कहा कि इस अभियान के प्रमुख घटकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत मौजूदा निष्क्रिय बैंक खातों का पुन: सत्यापन, उन व्यक्तियों के लिए नए बैंक खाते खोलना, जिनके पास अभी तक खाता नहीं है, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (पीएमएसबीवाई), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में नामांकन को बढ़ावा देना शामिल है। इस अभियान के दौरान राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकों द्वारा राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की दो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं; Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (पीएमजेजेबीवाई) और Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (पीएमएसबीवाई) का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु की स्थिति में 436 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध है जबकि पीएमएसबीवाई के अंतर्गत मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर और आंशिक स्थायी दिव्यांगता के मामले में 1 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध है। दोनों योजनाएं ऐसी परिस्थितियों में ग्राहकों और उनके परिवारों को बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
Atal Pension Yojana (APY) सेवानिवृत्ति के समय के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करता है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक हजार रुपए से 5 हजार रुपए तक प्रतिमाह की सहायता राशि की व्यवस्था करता है, जिससे ग्राहक की वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक होने के नाते Bank of Baroda ने वित्तीय सेवाएं विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए राज्य के सभी बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों को प्रसारित किया है। इस अभियान का समन्वय अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के समग्र मार्गदर्शन और निर्देशों के तहत किया जा रहा है। किसी विशेष ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिले की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLC) द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से उस बैंक को सौंपी गई है, जिसकी उस पंचायत या उसके आसपास शाखा है। इस अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा भी बैठक की गई, जिन्होंने सभी जिलों के जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों को क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय व केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि यह अभियान तीन महीने तक चलेगा, जिसमे 11483 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। प्रेसवार्ता के दौरान पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के उप निदेशक धर्मेश भारती, उप महाप्रबंधक राज कुमार मीना, बैंक के उप महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास) अतुल कुमार कर्ण, उप महाप्रबंधक (अनुपालन एवं आश्वासन) रूचि शिवलिहा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
