वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में किसी भी देश की आर्थिक प्रगति उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश संबंधों पर निर्भर करती है। इसी दिशा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोनों देशों ने इसी वर्ष 27 अप्रैल को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह 20 अक्टूबर से लागू हो चुका है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना, निवेश बढ़ाना और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मुक्त व्यापार समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलना है। इस समझौते के तहत भारत के 100 प्रतिशत निर्यात उत्पादों को न्यूजीलैंड में शून्य सीमा शुल्क की सुविधा मिलेगी। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव बहुआयामी होगा। एक ओर जहां न्यूजीलैंड का भारी निवेश रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित करेगा, वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक उच्च आय वाले बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने चतुराई से अपने घरेलू हितों की रक्षा करते हुए डेयरी उत्पादों और कुछ संवेदनशील कृषि फसलों को इस समझौते की रियायतों से बाहर रखा है। इससे हमारे ग्रामीण किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी, जबकि विनिर्माण क्षेत्र उड़ान भरेगा। पूर्ण शुल्क-मुक्त पहुंच से भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। वस्त्र, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर, ऑटोमोबाइल व इसके कलपुर्जे, फार्मास्युटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा दुनिया में पहली बार किसी एफटीए में आयुष और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए अलग से अध्याय शामिल किया गया है। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता केवल आयात-निर्यात बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक पहचान मजबूत करने का अवसर है। यदि सरकार और उद्योग जगत इसका प्रभावी उपयोग करें तो यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता केवल आयात-निर्यात बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक पहचान मजबूत करने का अवसर है।
