New Delhi,
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देशभर में सभी पेट्रोल और डीजल के खुदरा केंद्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार के अनुसार, सभी रिफाइनरी उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी देखी गई, लेकिन सरकार ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है। सरकार ने घरेलू पाइप गैस (PNG) और सीएनजी परिवहन के लिए 100 प्रतिशत आपूर्ति बनाए रखी है। वहीं, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए गैस आपूर्ति को औसत खपत के लगभग 80 प्रतिशत स्तर पर बनाए रखा गया है, ताकि आर्थिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहे और देश की प्रगति प्रभावित न हो। सरकार ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 को अधिसूचित किया है। इसके तहत देशभर में पाइपलाइन विस्तार के लिए सरल और समयबद्ध व्यवस्था बनाई गई है, जिससे भूमि से जुड़ी बाधाओं को दूर कर PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा सके।
रिकॉर्ड स्तर पर नए कनेक्शन
एक ही दिन में 9,046 नए PNG कनेक्शन देने का रिकॉर्ड बनाया गया है, जो 110 से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में प्रदान किए गए। इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और गैस प्राधिकरण लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रोत्साहन योजनाएं चला रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी 24 घंटे पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी है और सड़क मरम्मत शुल्क में छूट दी है। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को निर्देश दिया गया है कि वह सीजीडी आवेदन 10 दिनों के भीतर निपटाए। वहीं, नियामक बोर्ड ने आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों और सामुदायिक रसोईघरों को प्राथमिकता देते हुए पांच दिनों में कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह अतिरिक्त आपूर्ति रेस्तरां, ढाबा, होटल और प्रवासी श्रमिकों के लिए छोटे सिलेंडर जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए दी जा रही है। इसके अलावा, केंद्र ने 10 प्रतिशत अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन की भी घोषणा की है, जो उन राज्यों को मिलेगा जो उपभोक्ताओं को एलपीजी से पाइप गैस की ओर स्थानांतरित करने में प्रगति दिखा रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक ही दिन में 2,700 से अधिक छापेमारी की गई, जिसमें 2,000 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। अब तक 650 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं और 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था भी मजबूत
एलपीजी की मांग को कम करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर मिट्टी का तेल आवंटित किया गया है। साथ ही कोयला मंत्रालय ने छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए कोयला आवंटन बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन, वीजा और विदेशी पंजीकरण से जुड़ी योजना को 31 मार्च 2026 के बाद पांच वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, संशोधित उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा, जिन पर प्रति हवाई अड्डा लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही 200 आधुनिक हेलीपैड भी बनाए जाएंगे।
