बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (आईएएनएस)। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने बीते आठ महीनों में देशभर के उपभोक्ताओं को 45 करोड़ रुपये का रिफंड दिलवाकर उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक अहम उपलब्धि दर्ज की है। यह जानकारी शनिवार को उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से साझा की गई।
मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की प्रमुख पहल राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी से पहले समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 के बीच आठ महीनों की अवधि में हेल्पलाइन ने 31 अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े रिफंड दावों की 67,265 शिकायतों का समाधान करते हुए उपभोक्ताओं को कुल 45 करोड़ रुपये वापस दिलवाए।
इस रिफंड राशि में सबसे बड़ा योगदान ई-कॉमर्स क्षेत्र का रहा, जहां से 32 करोड़ रुपये का रिफंड उपभोक्ताओं को प्राप्त हुआ। इसके अलावा यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 3.5 करोड़ रुपये की राशि लौटाई गई। अन्य क्षेत्रों में एजेंसी सेवाओं से 1.3 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से 1.1 करोड़ रुपये और एयरलाइंस से 95 लाख रुपये का रिफंड शामिल है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मुकदमेबाजी से पहले विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाती है। इससे उपभोक्ता आयोगों पर बोझ कम होता है और उपभोक्ताओं को लंबे कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलती है।
सरकार ने बताया कि इस सफलता के पीछे एक बड़ा कारण हेल्पलाइन से जुड़े साझेदारों की संख्या में निरंतर विस्तार है, जिससे शिकायतों के समाधान की सामूहिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि संबंधित हितधारकों की सशक्त भागीदारी, उपभोक्ता कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और शिकायत निवारण में जवाबदेही को दर्शाती है।
उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा शिकायतें एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM) के जरिए भी दर्ज की जा सकती हैं। उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप और एसएमएस (8800001915), ईमेल, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप जैसे कई माध्यम उपलब्ध हैं, जो शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल, सुलभ और सुविधाजनक बनाते हैं।
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