बिजऩेस रेमेडीज/फरीदाबाद रा’यसभा सदस्य डॉ. सुधांशु त्रिवेदी Manav Rachna Vishwavidyalaya (MRU) के स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित विद्हिवाद Youth parliament में मुख्य अतिथि रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे सूचित संवाद, नीतिनिर्माण और नेतृत्व पहलों में सक्रिय भागीदारी करें। उन्होंने उन्हें ‘भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के संरक्षक’ बताया।
Youth parliament में लोक सभा जैसी समितियाँ शामिल थीं, जहां उन्होंने वक्फ़ (संशोधन) बिल, 2025 पर विचार-विमर्श किया, और ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट, जिसने अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ के जवाब में भारत की नीति पर चर्चा की। इन चर्चाओं के माध्यम से छात्रों को शासन के व्यावहारिक पहलुओं, जैसे रणनीतिक वार्ता, नीति निर्माण और वास्तविक विधायी चुनौतियों का अनुभव हुआ। प्रतिभागियों ने संसद सदस्य की भूमिकाएँ निभाते हुए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया, सुझाव तैयार किए और अपने वक्तृत्व, नीति सोच और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। अपने मुख्य भाषण में, डॉ. त्रिवेदी ने रेखांकित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई केस जैसे मामलों के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। इन निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार का अधिकार संसद के मंच पर निर्धारित होना चाहिए, बाहरी माध्यमों से नहीं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के कार्य भले ही भिन्न हों, लेकिन सरकार की स्थिरता यह साबित करने पर निर्भर करती है कि उसके पास संसद में बहुमत है, क्योंकि विधायी ढांचे के बाहर लिए गए निर्णय लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की औपनिवेशिक विरासत की ओर इशारा किया, जो नियंत्रण और दंड को प्राथमिकता देती थी। ‘आधुनिक भारत को सज़ा से आगे बढक़र न्याय को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाना होगा,’ उन्होंने कहा और संसद की भूमिका को लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास और विरासत में मिली औपनिवेशिक संरचनाओं के संतुलन में महत्वपूर्ण बताया। न्यायिक विकास पर डॉ. त्रिवेदी ने भूमि और होटल विवादों का उदाहरण दिया, जहां दशकों तक स्थिर निर्णय भारत के कानूनी विकास की क्रमिक प्रगति को दर्शाते हैं। भारत में कानून स्थिर नहीं है; यह समय के साथ अनुकूलित और प्रगतिशील होता है, उन्होंने कहा। वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों और चीन को जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना है, जबकि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे युवा प्रमुख राष्ट्र होने का अनोखा लाभ प्राप्त है।
