नई दिल्ली : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सीमा शुल्क (अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना) विनियम, 2025 जारी किए हैं। नए नियमों का मकसद ट्रेड फैसिलिटेशन (Trade Facilitation), Revenue Protection और लंबे समय से लंबित मामलों को सुलझाना है।
नए नियमों के तहत:
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Importers और Exporters को ज़रूरी documents 15 दिनों में जमा करने होंगे (अधिकतम 2 महीने तक बढ़ाया जा सकता है)।
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Customs Authorities को पूछताछ 14 महीनों में पूरी करनी होगी।
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Provisional Valuation को Final करने की Deadline 2 साल तय की गई है (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर)।
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Voluntary Duty Payment की सुविधा मिलेगी, जिसे Final Settlement में Adjust किया जाएगा।
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Non-compliance पर ₹25,000 तक Interest और Penalty लग सकती है।
Grant Thornton India के Partner और Tax Expert मनोज मिश्रा ने कहा कि यह कदम Customs Administration में Transparency, Certainty और Efficiency लाएगा। साथ ही, Businesses की Working Capital Release होगी, Compliance Cost घटेगी और Supply Chain Planning आसान होगी।
Industry Experts का मानना है कि इन नियमों से Revenue और Ease of Doing Business के बीच बेहतर संतुलन बनेगा और Import-Export Sector में भरोसा बढ़ेगा।
