बिजनेस रेमेडीज़/जयपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के पहले दिन शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को कोटा जिले के खैराबाद पंचायत समिति की अरनिया कलां ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर का विधिवत् शुभारंभ किया।
शुभारंभ के अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इस पखवाड़े का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें संबल प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को नामांतरण खोलने जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए।
दिलावर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनिया कलां में इंटरलॉकिंग के लिए 6 लाख रूपये एवं बैरवा समाज सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रूपये विधायक कोष से स्वीकृत किए।
250 पौधे, 50 मिनी बीज किट वितरित: अरनिया कलां में आयोजित शिविर में साढ़े पांच सौ से अधिक ग्रामीण पहुंचे। वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को 250 पौधे वितरित किए गए। ग्रामीणों ने वहां चारागाह भूमि पर पौधारोपण भी किया। शिविर में 50 मिनी बीज किट एवं 14 सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। बिजली विभाग द्वारा झुलते तारों के दो प्रकरणों में तार सही करवाए एवं पेड़ों की कटाई-छटाई करवाई गई। शिविर में सीमाज्ञान का एक प्रकरण एवं आपसी सहमति से भूमि विभाजन के एक प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसके अलावा एनएफएसए में लंबित पांच आवेदनों का सत्यापन करवाया गया। खैराबाद पंचायत समिति के उंडवा एवं सलावदखुर्द ग्राम पंचायत पर भी अन्त्योदय संबल शिविर आयोजित किए गए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के पहले दिन लाडपुरा पंचायत समिति की मानसगांव ग्राम पंचायत, सुल्तानपुर पंचायत समिति की झाडग़ांव, लाखसनीजा एवं टाकरवाड़ा ग्राम पंचायत, ईटावा पंचायत समिति की जोरावरपुरा, करवाड़ एवं डूंगरली ग्राम पंचायत, सांगोद पंचायत समिति की श्यामपुरा ग्राम पंचायत, कनवास की धुलेट एवं बास्याहेड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया।
अन्त्योदय संबल पखवाड़े के तहत प्रत्येक पंचायत समिति में दो से तीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, जलदाय, कृषि, वन, खाद्य, स्वास्थ्य, पशुपालन, शिक्षा, सामाजिक न्याय व अन्य विभागों की 60 से अधिक जनोपयोगी सेवाएं आमजन तक पहुंचाई जाएगी।
