नई दिल्ली। Traders’ bodies ने National Payments Corporation of India (NPCI) से Unified Payments Interface (UPI) Transactions पर लागू होने वाले नए Merchant Discount Rate (MDR) Framework को 15 October से आगे टालने की मांग की है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि Festive Season के दौरान नए शुल्क लागू होने से Merchants पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
Festive Season के बाद लागू करने की मांग
Report के मुताबिक, Trade Associations ने NPCI के सामने प्रस्ताव रखा है कि नए MDR Charges को Festive Season समाप्त होने के बाद या अगले वर्ष की शुरुआत तक स्थगित किया जाए। NPCI ने Stakeholders के साथ विचार-विमर्श के बाद नया Framework तैयार किया है, हालांकि इसे टालने की मांग पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
₹2,000 से ज्यादा के Payment पर Charge
नए नियमों के तहत चुनिंदा Merchant Categories में ₹2,000 से अधिक के UPI Payment पर ₹5 का Flat Levy लागू होगा। वहीं Large Merchants को ₹2,000 से अधिक के Payment पर 0.4 प्रतिशत MDR देना होगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति Transaction रखी गई है।
Capital Market Transactions के लिए कम MDR
Mutual Funds और Securities जैसे Capital Market Payments पर MDR Rate 0.02 प्रतिशत होगा और यहां भी अधिकतम Charge ₹300 प्रति Transaction तक सीमित रहेगा।
95 प्रतिशत से ज्यादा Transactions रहेंगे बाहर
NPCI के अनुमान के मुताबिक, नया Framework केवल करीब 4 प्रतिशत Merchant Transactions को प्रभावित करेगा। 95 प्रतिशत से अधिक Person-to-Merchant UPI Payments MDR के दायरे से बाहर रहेंगे। Small Merchants के Peer-to-Peer Merchant Models पर Zero MDR जारी रहेगा।
ग्राहकों के लिए UPI Payment रहेगा Free
Individual Users के लिए Free UPI Usage पर कोई Monthly Quota नहीं लगाया गया है। साथ ही Banks को निर्देश दिए गए हैं कि Merchants MDR Charges ग्राहकों पर न डालें।
Small Merchants के लिए बनेगा Fund
MDR Collection का 5 प्रतिशत हिस्सा Small Merchants के बीच UPI Acceptance बढ़ाने के लिए Dedicated Fund में दिया जाएगा। MDR Revenue का उपयोग UPI Expansion, Cybersecurity और Innovation को मजबूत करने में भी किया जाएगा।
