नई दिल्ली,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप तंत्र को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप इंडिया Fund of Funds 2.0 की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस नई योजना का कुल कोष 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है।
सरकार के अनुसार इस कोष का उद्देश्य देश में दीर्घकालीन घरेलू पूंजी को बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप उपक्रमों को मजबूत वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। इससे नवाचार आधारित उद्यमिता को गति मिलेगी और निवेश व्यवस्था अधिक संगठित बनेगी। यह योजना देश की स्टार्टअप यात्रा के अगले चरण को तेज करने के लिए तैयार की गई है। इसके तहत जोखिम उठाने वाली पूंजी और धैर्यपूर्ण निवेश को उभरते क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि नई तकनीक आधारित उद्योगों को स्थिर विकास मिल सके।
सरकार ने बताया कि Fund of Funds 2.0, वर्ष 2016 में शुरू हुई पहली योजना Fund of Funds 1.0 की सफलता पर आधारित है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू होने के बाद देश के स्टार्टअप क्षेत्र में तेज विस्तार देखा गया है। उस समय देश में 500 से भी कम पंजीकृत स्टार्टअप थे, जबकि अब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2025 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक पंजीकरण दर्ज किया गया।
पहले चरण के तहत 10,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि 145 वैकल्पिक निवेश कोषों को आवंटित की गई थी। इन निवेश कोषों ने मिलकर 1,370 से अधिक स्टार्टअप में 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया। यह निवेश कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, स्वच्छ तकनीक, उपभोक्ता वस्तुएं, ऑनलाइन व्यापार, शिक्षा, वित्तीय तकनीक, खाद्य एवं पेय, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, अंतरिक्ष तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हुआ। पहले चरण ने नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने और निजी निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब नया कोष इस गति को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
Fund of Funds 2.0 के तहत निवेश रणनीति अधिक केंद्रित और चरण आधारित होगी। विशेष रूप से गहरी तकनीक और तकनीक आधारित नवोन्मेषी विनिर्माण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें लंबे समय तक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शुरुआती विकास चरण के उद्यमियों को भी सहायता दी जाएगी ताकि धन की कमी के कारण होने वाली विफलताओं को कम किया जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि निवेश केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास से जुड़े क्षेत्रों में उच्च जोखिम पूंजी की कमी को दूर करने तथा घरेलू निवेश व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
