IPO Funds की निगरानी होगी मजबूत
Securities and Exchange Board of India (SEBI) IPO से जुटाई गई रकम के इस्तेमाल पर निगरानी और सख्त करने की तैयारी कर रहा है। SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey ने कहा कि Regulator ऐसे Framework पर काम कर रहा है, जिसके तहत Third-Party Monitoring Agencies यह जांच सकेंगी कि IPO से जुटाई गई रकम Offer Documents में बताए गए उद्देश्यों के अनुसार ही खर्च हो रही है या नहीं।
Public Capital के साथ बढ़ती है जिम्मेदारी
Pandey ने कहा कि “Public Capital brings Public Responsibility” और कंपनियों को Investors के Funds के इस्तेमाल को लेकर जवाबदेह रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि SEBI Debenture Trustees से जुड़े Framework की समीक्षा कर रहा है, ताकि Oversight को और मजबूत किया जा सके।
सभी Public Issues पर Monitoring का प्रस्ताव
SEBI ने इस महीने की शुरुआत में IPO Proceeds की Monitoring को लेकर Consultation Paper जारी किया था। इसमें Offer-for-Sale को छोड़कर सभी Public Issues के लिए Monitoring Agencies को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, चाहे Issue Size कितना भी हो।
Non-Cooperation पर लग सकता है Fine
प्रस्ताव के मुताबिक Monitoring Agency के साथ सहयोग नहीं करने के प्रत्येक मामले में Stock Exchanges कंपनी पर ₹50,000 का Fine लगा सकेंगे। लगातार नियमों की अनदेखी होने पर Promoters के Demat Accounts Freeze करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
Shell Companies पर जताई चिंता
Pandey ने कहा कि कुछ Listed Companies में बहुत कम या कोई Economic Activity नहीं होती और वे Shell Companies की तरह काम करती हैं। ऐसी कंपनियां Market में Risk बढ़ा सकती हैं। फिलहाल ₹100 करोड़ से ज्यादा के Fresh Issue वाले IPO में SEBI-registered Credit Rating Agency से Proceeds Monitoring जरूरी है।
IPO Framework और AI Tool पर भी काम
SEBI Main-board IPO, Follow-on Public Offers, SME IPO Framework और Innovators Growth Platform की भी समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा Regulator एक AI-based Tool का Pilot कर रहा है, जो Debenture Trustees, Stock Exchanges, Depositories और Credit Rating Agencies की Disclosures की निगरानी कर Corporate Debt Default के शुरुआती संकेत पहचानने में मदद करेगा।
