बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। भारत के समावेशी विकास की गति को देखते हुए नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) इसके नेतृत्व के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बात चेयरमैन शाजी के. वी. ने शनिवार को चेन्नई में नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर कही।
उन्होंने कहा कि बैंक डिजिटल परिवर्तन, ग्रामीण उद्यमों को समर्थन और जमीनी स्तर की क्षमताओं को सक्रिय करने वाले मिशन आधारित कार्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ेगा। शाजी ने कहा, “नाबार्ड की 44 साल की यात्रा ग्रामीण बदलाव के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वित्तीय सहायता से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने तक, हमारे कार्यों ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है।” उन्होंने आगे कहा, “अब हमारा ध्यान बड़े पैमाने पर प्रभावशाली समाधान लागू करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकास में स्थिरता को मुख्य आधार बनाने पर है।” वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि नाबार्ड बीते चार दशकों से भारत की ग्रामीण विकास रणनीति का मजबूत आधार रहा है। उन्होंने कहा, “जलवायु चुनौतियों और डिजिटल युग में नाबार्ड की भूमिका और भी अहम हो जाएगी।” तमिलनाडु के मुख्य सचिव एन. मुरुगनंदम ने भी नाबार्ड की सराहना करते हुए कहा कि, “राज्य में ग्रामीण आजीविका बढ़ाने और आत्मनिर्भर समुदायों के निर्माण में नाबार्ड का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।” इस अवसर पर कई नई पहलों की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य नाबार्ड की पहुंच बढ़ाना और विकास प्रभाव को गहरा करना है। इनमें लेह, लद्दाख में नाबार्ड के उप-कार्यालय का उद्घाटन भी शामिल है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को मुंबई मुख्यालय के साथ की गई थी। इसका मिशन है – टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना, प्रभावी ऋण सहायता, संस्थागत विकास और नवाचारी पहलों के माध्यम से।
