मिडिल ईस्ट में तनाव को चलते चालीस दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दो बार बातचीत का भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया है। ऐसे में अधिकांश देशों की इकोनॉमी के गड़बड़ाने की संभावना बनी हुई है। भारत की बात करें तो ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार के मामले में गंभीर असर पड़ता नजर आ रहा है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर तनाव के कारण सप्लाई बाधित होती है तो कीमतें बढऩा लाजमी है। पेट्रोल-डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इससे उपभोक्ता खर्च घट सकता है, जो जीडीपी ग्रोथ को धीमी हो जाएगी। तेल महंगा होने पर भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा, इससे चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा। रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशी निवेशक भी भारत में निवेश करने में कतरा रहे हैं। इन सभी कारकों को देखें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.5 फीसदी से 1 फीसदी तक कम हो सकती है। ऐसे में भारत को केवल मिडिल ईस्ट पर निर्भर न रहकर रूस, अमेरिका या लैटिन अमेरिकी देशों से तेल आयात बढ़ाना चाहिए। तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भारत को अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढऩा चाहिए। इसके अलावा तनाव को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक पहल करनी चाहिए ताकि आपूर्ति श्रृंखला सामान्य बनी रहे। पेट्रोकेमिकल्स और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
