नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज | एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत और फिनलैंड ने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा प्रस्तावित ईयू-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के जरिए वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की संभावनाओं पर सहमति जताई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि फिनलैंड की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री Riikka Purra तथा भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने Helsinki में मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को विविध और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक के बाद Riikka Purra ने कहा, “डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी तथा ईयू और भारत के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में सक्षम बनाएगा।”
Riikka Purra ने कहा कि डिजिटल और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में फिनलैंड की विशेषज्ञता भारत की विकास यात्रा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) के अनुरूप है। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि विश्वसनीय साझेदार के रूप में हम स्पेस, डिफेंस और अन्य महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में अपने सहयोग को और गहरा करेंगे।”
वहीं, Piyush Goyal ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, “हमने आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने, व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने तथा डिजिटलाइजेशन और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार करने पर चर्चा की।”
फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री Sakari Puisto ने भी Piyush Goyal से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय मंत्री की फिनलैंड यात्रा यह दर्शाती है कि भारत की विकास योजनाओं और ईयू-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के क्रियान्वयन से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को लेकर दोनों देशों की गहरी रुचि है।
उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार का विशाल आकार फिनलैंड की कंपनियों के लिए पारंपरिक और नए दोनों क्षेत्रों में अपार संभावनाएं उपलब्ध कराता है, साथ ही भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग के नए अवसर भी पैदा करता है।
Piyush Goyal ने बताया कि उनकी Sakari Puisto के साथ हुई बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 6जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
इसके अलावा, Piyush Goyal ने शुक्रवार को Helsinki में फिनलैंड की प्रमुख टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें भी कीं। इस दौरान उन्होंने कंपनियों से भारत में मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) क्षमताओं का विस्तार करने और भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाने का आग्रह किया।
