नई दिल्ली | एजेंसी
भारत और मलेशिया ने सार्वजनिक प्रशासन, शासन सुधारों, क्षमता निर्माण और बेहतर प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई।
दूसरी भारत-मलेशिया संयुक्तकार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में अधिकारियों ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण पर चर्चा की। मलेशिया ने शैक्षणिक मॉड्यूल, संस्थागत और क्षेत्रीय दौरों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया साझा की। मलेशिया ने कार्यक्रम समन्वय और आतिथ्य की भी सराहना की तथा वरिष्ठ मलेशियाई अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रस्तावों का स्वागत किया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के बयान के अनुसार, बैठक में 13 नवंबर 2024 को हुई पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी दी और सहमत गतिविधियों के समन्वय के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और शासन सुधारों से जुड़े अनुभवों का भी आदान-प्रदान किया गया।
मलेशिया ने लोगों, प्रक्रियाओं और तकनीक पर आधारित अपने सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन मॉडल को साझा किया, जिसमें नवाचार को महत्वपूर्ण आधार बताया गया। चर्चा में डिजिटल सरकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड सेवाएं, साझा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, डेटा आधारित निर्णय लेने और कनेक्टेड गवर्नमेंट जैसे विषय शामिल रहे। दोनों पक्षों ने सरल, तेज और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। भारतीय पक्ष ने केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के तहत नागरिक शिकायतों के समाधान की व्यवस्था साझा की। सीपीजीआरएएमएस दुनिया का सबसे बड़ा 2437 डिजिटल नागरिक शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है। समाधान दीदी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की ओर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों के उपयोग का एक प्रयास है। एआई आधारित वॉयस चैटबॉट ‘समाधान दीदी’ को 30 मई 2026 को लॉन्च किया गया था, जो सीपीजीआरएएमएस को अधिक सुलभ, बहुभाषी और नागरिक-केंद्रित बनाता है। यह चैटबॉट संवादात्मक एआई का उपयोग कर नागरिकों को तेज, सरल और उपयोगी जवाब उपलब्ध कराता है।
मलेशियाई पक्ष ने ‘मलेशिया-भारत शासन साझेदारी: 2027-2029’ के लिए कार्य योजना भी प्रस्तुत की। इस दौरान रणनीतिक रोडमैप पर चर्चा की गई, जिसके तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए तीन वर्षीय योजना और शासन ढांचा तैयार किया जाएगा।
मलेशियाई पक्ष ने डीएआरपीजी, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) और भारत के उच्चायोग की ओर से दिए गए सहयोग की सराहना की। बैठक का समापन संस्थागत जुड़ाव, ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ। इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करना, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिक अनुभव को बेहतर बनाना है।
