बिजऩेस रेमेडीज/रायपुर भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM )Raipur ने ‘पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस’ में दो वर्षीय MBA कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख पहल मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के अंतर्गत पूर्ण रूप से वित्तपोषित है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए कुल 36 छात्रों का चयन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई 2025 है।
IIM Raipur के निदेशक प्रो. राम कुमार काकानी ने कहा कि IIM Raipur में हमारा मानना है कि प्रभावी सार्वजनिक नीति समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के अंतर्गत प्रस्तुत यह एमबीए कार्यक्रम भावी नेताओं को जटिल शासन चुनौतियों से निपटने के लिए विश्लेषणात्मक कौशल, नैतिक सोच और व्यावहारिक अनुभव से सुसज्जित करेगा। यह अनूठा कार्यक्रम शैक्षणिक उत्कृष्टता को व्यावहारिक शासन अनुभव के साथ जोडक़र सार्वजनिक नीति में भावी नेताओं को विकसित करने के लिए बनाया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य के विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार छात्रों की पूर्ण ट्यूशन फीस वहन करेगी और 50,000 मासिक वजीफा (स्टाइपेंड) भी देगी, साथ ही रहने व खाने की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह कार्यक्रम छात्रों को पॉलिसी विश्लेषण, शासन ढांचे, नेतृत्व कौशल, और निर्णय-निर्माण जैसे क्षेत्रों में दक्ष बनाएगा। इसमें IIM Raipur के अत्याधुनिक परिसर में कक्षा सत्रों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार के साथ फील्ड ट्रेनिंग भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के इच्छुक आवेदकों के लिए यह आवश्यक है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हों। आवेदकों के पास ष्ट्रञ्ज 2022, 2023 या 2024 का वैध स्कोर होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों को स्नातक में कम से कम 60 प्रतिशत अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 55 प्रतिशत) या समकक्ष ष्टत्रक्क्र प्राप्त होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार मान्य होगा। यह कार्यक्रम छात्रों को सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, नीति थिंक टैंक, सलाहकार कंपनियों एवं अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली करियर के लिए तैयार करता है। स्नातक होने के बाद, उन्हें छत्तीसगढ़
सरकार सहित निजी और सार्वजनिक संगठनों में अवसर मिल सकते हैं।
