बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। सरकार के स्वामित्व वाले जीईएम पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद 30 जुलाई तक 9.82 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। संसद को यह जानकारी दी गयी। सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल नौ अगस्त, 2016 को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए शुरू किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि जीईएम ने वर्ष 2016-17 में 422 करोड़ रुपये की खरीद के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा चार लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। उन्होंने कहा, ‘‘जीईएम पर अपनी स्थापना के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के लिए संचयी सकल व्यापारिक मूल्य 30 जुलाई, 2024 तक 9.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।’’ जीईएम पोर्टल पर शुरुआत से अबतक 1.63 लाख से ज़्यादा महिला-नेतृत्व वाले एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) और 25,000 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। जीईएम में 63,000 से ज़्यादा सरकारी खरीदार संगठन और 62 लाख से ज़्यादा विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं जो उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं।दक्षिण कोरिया का केओएनईपीएस दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मंच है। वर्तमान में, जीईएम दूसरे स्थान पर है।
