FIEO welcomes ₹25,060 Cr Export Promotion Mission | MSME Exporters को मिलेगा नया Global Boost

New Delhi, 

🏛️ FIEO ने किया स्वागत | Big Boost for India’s Export Sector

Federation of Indian Export Organisations (FIEO) ने Union Cabinet द्वारा मंजूर किए गए
Export Promotion Mission (EPM) को एक historic और game-changing कदम बताया है।
यह मिशन Union Budget 2025–26 में घोषित किया गया था और इसका मकसद है
🇮🇳 India की export competitiveness को नई ऊँचाई पर ले जाना —
खासकर MSMEs, first-time exporters और labour-intensive sectors के लिए।

💰 ₹25,060 Crore का Mission | 2025–26 से 2030–31 तक लागू

EPM को ₹25,060 crore की विशाल outlay के साथ मंजूरी दी गई है,
जो multiple export promotion schemes को जोड़कर एक comprehensive, digitally driven framework बनाएगा।

🗣️ SC Ralhan, President, FIEO ने कहा —

“The EPM reflects a pragmatic and forward-looking vision for India’s trade.
It will empower MSMEs by improving access to affordable finance and compliance support.”

🚢 Export Challenges को मिलेगा Practical Solution

EPM कई पुराने trade bottlenecks को address करेगा —
➡️ Limited access to finance
➡️ High compliance cost
➡️ Weak branding
➡️ Logistics challenges

इन समस्याओं से निपटते हुए यह initiative
export momentum को sustain करेगा,
employment को safeguard करेगा,
और India’s export base को नए markets और emerging sectors तक फैलाएगा। 🌐

🧵 Key Focus Sectors | Textile से लेकर Marine तक

मिशन के तहत खास ध्यान दिया जाएगा उन sectors पर
जो हाल के global tariff hikes से प्रभावित हुए हैं —
🪡 Textiles
👞 Leather
💎 Gems & Jewellery
⚙️ Engineering Goods
🐟 Marine Products

यह focus export orders और jobs दोनों को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा।

💻 DGFT बनेगा Implementing Agency | पूरी तरह Digital Framework

Directorate General of Foreign Trade (DGFT) इस mission को implement करेगा,
और इसके सभी processes एक integrated digital platform पर चलेंगे —
जिससे बढ़ेगी 💡 transparency, speed और accessibility।

Ralhan के अनुसार,

“Digital integration exporters के अनुभव को transform करेगा — paperwork घटेगा,
coordination सुधरेगा और fund disbursals तेज़ी से होंगे।” ⚙️

💳 Credit Guarantee Scheme | MSMEs को मिलेगी Liquidity की ताकत

EPM के साथ जुड़ी Credit Guarantee Scheme for Exporters
exporters को collateral-free lending देगी और ₹20,000 crore तक की
अतिरिक्त liquidity infuse करेगी — जो आज के समय में सबसे ज़रूरी कदम है। 💸

🌱 Bottom Line | Empowered Exporters, Stronger India

यह मिशन सिर्फ एक policy नहीं, बल्कि India’s export ecosystem का transformation blueprint है।
FIEO के अनुसार, यह कदम भारत को global trade leadership की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ाएगा
और MSME sector को आत्मनिर्भरता (Aatmanirbhar) के अगले स्तर पर पहुंचाएगा। 🇮🇳✨