भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अर्द्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट देश की वर्तमान वित्तीय व्यवस्था को लेकर एक नजरिया पेश करती है और इससे आने वाले वर्ष में क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर व्यापक समझ भी मिलती है।
वित्तीय हालात की बात करें तो बैंकिंग तंत्र में सकल फंसा हुआ कर्ज (जीएनपीए) सितंबर 2024 में 2.6 फीसदी के साथ 12 साल के निचले स्तर पर आ गया। इसमें कम स्लिपेज, राइट ऑफ और ऋण मांग ने भी मदद की। जबकि विशुद्ध फंसा हुआ कर्ज 0.6 फीसदी रहा। हालांकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की बैलेंस शीट बीते एक दशक में स्थिर ढंग से सुधरी है। अब यह इस स्थिति में है कि वह निजी निवेश और वृद्धि को मदद कर सके। एफएसआर ने यह रेखांकित किया कि बेसलाइन परिदृश्य में मार्च 2026 तक जीएनपीए में इजाफा हो सकता है और वह तीन फीसदी तक पहुंच सकता है। परंतु इस पर सावधानीपूर्वक नजर रखने की जरूरत है।
बीते साल के दौरान खुदरा ऋण पर काफी ध्यान रहा है। वर्ष 2023 के अंत में रिजर्व बैंक ने बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी से कुछ तरह के ऋण पर जोखिम भार बढ़ाया है। इसके परिणामस्वरूप खुदरा बैंक ऋण और एनबीएफसी ऋण दोनों में कमी आई। बैंकों के बही खाते के खुदरा क्षेत्र में 1.2 फीसदी जीएनपीए के साथ स्थिरता बनी रही। असुरक्षित खुदरा ऋण के लिए जीएनपीए 1.7 फीसदी के साथ मामूली रूप से ऊंचा रहा और इस क्षेत्र में स्लिपेज भी नए फंसे हुए कर्ज के लिए उत्तरदायी है।
उल्लेखनीय है कि छोटे फाइनेंस बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो में उनका जीएनपीए 2.7 फीसदी है और समस्या के बड़ा बनने के पहले उनके ऋण व्यवहार की समीक्षा होनी चाहिए। एनबीएफसी की बात करें तो उनकी कुल स्थिति अच्छी है। उनकी देनदारी में बैंक ऋण की हिस्सेदारी में इजाफा काफी कम हुआ है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहरहाल एनबीएफसी ने अपनी विदेशी उधारी बढ़ाई है। अगर मुद्रा में तेज उतार-चढ़ाव आया तो इससे जोखिम बढ़ सकता है। वर्तमान परिदृश्य में यह बिल्कुल हो सकता है।
