Saturday, January 24, 2026 |
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Delhi High Court ने Centre को air purifiers पर 18 प्रतिशत GST को लेकर लगाई फटकार

by Business Remedies
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Delhi High Court hearing on GST reduction for air purifiers amid air pollution crisis

New Delhi,
Delhi High Court ने national capital में लगातार बिगड़ती air pollution situation पर Union government को कड़ी टिप्पणी की। Court ने कहा कि यदि सरकार citizens के लिए clean air ensure नहीं कर पा रही है, तो कम से कम air purifiers पर लगाए गए Goods and Services Tax (GST) को reduce करना चाहिए। Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya और Justice Tushar Rao Gedela की Bench ने एक Public Interest Litigation (PIL) की hearing के दौरान Centre से यह निर्देश लेने को कहा कि air purifiers पर temporary GST exemption दिया जा सकता है या नहीं। यह PIL air purifiers को medical devices की category में शामिल करने की मांग करता है।

Bench ने oral observation में कहा कि fresh air हर citizen की basic requirement है। यदि State उसे provide नहीं कर पा रही है, तो GST relief देना minimum responsibility बनती है। Court ने सुझाव दिया कि कम से कम 15 days के लिए emergency basis पर exemption grant किया जाए। Court ने Centre से यह भी सवाल किया कि emergency powers का use क्यों नहीं किया जा सकता। Bench ने पूछा कि इस proposal को तुरंत GST Council के सामने place क्यों नहीं किया जा रहा और GST Council की next meeting कब scheduled है।

यह PIL advocate Kapil Madan द्वारा file की गई है, जिसमें air purifiers को “medical devices” declare करने और उन पर GST rate को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की गई है। Petition में यह contention रखा गया कि severe pollution levels के दौरान air purifiers indispensable हो चुके हैं, और highest tax slab में taxation उन्हें large population के लिए financially inaccessible बना देता है। PIL के अनुसार, HEPA filters से equipped air purifiers, PM2.5, PM10 और अन्य hazardous pollutants के exposure को reduce करके preventive medical role निभाते हैं, जिससे respiratory और cardiovascular diseases का risk कम होता है।

Advocates Gurmukh Singh Arora और Rahul Matharu के through file की गई plea में यह भी argue किया गया कि public health advisories के बावजूद ऐसे devices पर 18 प्रतिशत GST impose करना Constitution के Article 21 के तहत right to life का violation है। Court ने matter को adjourn किया है और Centre को निर्देश दिया है कि वह instructions लेकर अपना official stand record पर place करे। Next hearing 2:30 p.m. पर होगी।



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