नई दिल्ली, भारतीय निर्यातक संगठन Federation of Indian Export Organisations (FIEO) ने कहा है कि आगामी 18th BRICS Summit भारत के लिए Global South के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों को व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और मजबूत Supply Chain में बदलने का महत्वपूर्ण अवसर है।
व्यापारिक परिणामों पर हो फोकस
FIEO ने कहा कि 12-13 सितंबर को आयोजित होने वाले BRICS Summit में कारोबार से जुड़े कुछ ठोस मुद्दों पर प्राथमिकता से काम होना चाहिए। इनमें तेज Customs प्रक्रिया, Non-Tariff Barriers में कमी, Regulatory Transparency, मानकों की Mutual Recognition, बेहतर Logistics Connectivity, Digital Trade Documentation और आसान Cross-Border Payments शामिल हैं।
रणनीतिक बातचीत से आगे बढ़ने की जरूरत
FIEO के President S C Ralhan ने कहा कि BRICS को केवल रणनीतिक संवाद तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे व्यावसायिक स्तर पर मापने योग्य परिणाम देने होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों के लिए इसका वास्तविक लाभ आसान Market Access, मजबूत Supply Chain Partnership, Investment Flow, Technology Collaboration और बेहतर Payment Mechanism में होगा।
भारत के लिए कई क्षेत्रों में अवसर
Ralhan ने बताया कि BRICS सहयोग से भारत को Critical Minerals, Energy, Technology, Capital और Manufacturing Partnership के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि Engineering Goods, Pharmaceuticals, Chemicals, Textiles and Apparel, Automobiles and Auto Components, Electronics, Food and Agricultural Products, Renewable Energy, Healthcare और Digital Services जैसे क्षेत्रों में भारत के पास बड़ी संभावनाएं हैं।
निर्यात विस्तार में BRICS की अहम भूमिका
विस्तारित BRICS समूह Asia, Africa, Gulf, Latin America और Eurasia की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। FIEO के अनुसार, BRICS देश मिलकर Global Trade का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, जिससे भारत को पारंपरिक बाजारों से आगे निर्यात विस्तार का अवसर मिल सकता है।
स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर
FIEO ने कहा कि BRICS देशों के बीच Local Currency में व्यापार निपटान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। इससे Payment Uncertainty कम होगी और खासतौर पर MSMEs को नए बाजारों में प्रवेश करने का भरोसा मिलेगा। संगठन ने Business-to-Business सहयोग बढ़ाने के लिए Buyer-Seller Meetings, Investment Matchmaking, Technology Partnerships, Joint Ventures और नियमित Business Delegations आयोजित करने की भी मांग की।
