Monday, November 23, 2026 |
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आर्थिक विकास के लिए CII ने पेश किया रोडमैप

सीआईआई ने देश के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 15 बड़े सुधारों की सिफारिश की

by Business Remedies
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नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले देश के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 15 बड़े सुधारों की सिफारिश की है। संगठन का मानना है कि भारत को 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पूंजी बाजार, बीमा और फिनटेक क्षेत्र की क्षमता बढ़ानी होगी। सीआईआई के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को लगभग 106 ट्रिलियन डॉलर का वित्तीय परिसंपत्ति आधार तैयार करना होगा, जबकि वर्तमान में इसका आकार करीब 7 ट्रिलियन डॉलर है।
एनबीएफसी और नवीकरणीय ऊर्जा को वित्तीय सहायता
सीआईआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नियमों के आधार पर स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध कराने और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था में बदलाव का सुझाव दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण सीमा को प्रति उधारकर्ता 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा बैटरी के दोबारा उपयोग और रीसाइक्लिंग जैसी गतिविधियों को भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।
एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
सीआईआई के अनुसार, देश के एमएसएमई क्षेत्र में 25-30 लाख करोड़ रुपए का ऋण अंतर है। इसे कम करने के लिए सरकारी गारंटी वाले एमएसएमई ऋणों के साथ आग, बाढ़, मशीनरी खराब होने और कारोबार बाधित होने से जुड़े बीमा को अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है। वहीं निर्यात क्षेत्र के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सीमा के स्थान पर अलग निर्यात उप-लक्ष्य बनाने की सिफारिश की गई है। फैक्टरिंग, निर्यात भुगतान और सप्लाई चेन फाइनेंस को भी इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव है।
बीमा और डिजिटल पहचान व्यवस्था में सुधार
संगठन ने जलवायु जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना और जोखिम पूल बनाने का सुझाव दिया है। इसमें बीमा कंपनियों की अनिवार्य भागीदारी, गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी करने और सरकारी पुनर्बीमा सहायता का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा वीडियो केवाईसी के लिए नियामकीय ढांचा तैयार करने और सितंबर 2025 से जीएसटी मुक्त किए गए व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों को जीरो रेटेड श्रेणी में रखने की सिफारिश की गई है, ताकि बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सके।
कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार और निवेश सीमा बढ़ाने पर जोर
सीआईआई ने भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का विस्तार करने के लिए पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि संस्थाओं को नियंत्रित तरीके से कम रेटिंग वाले बॉन्ड और लंबी अवधि के निवेश साधनों में निवेश की अनुमति देने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का आकार जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ निजी बैंकों में मतदान अधिकारों की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है।
मजबूत वित्तीय व्यवस्था से बड़े लक्ष्य की तैयारी
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र फिलहाल मजबूत स्थिति में है। बैंकों और एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है तथा सरकार और नियामकों ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब जरूरत ऐसे वित्तीय तंत्र को तैयार करने की है, जो भविष्य में कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके। संगठन का मानना है कि प्रस्तावित सुधारों से निवेश, ऋण उपलब्धता, बीमा सुरक्षा और पूंजी बाजार को मजबूती मिलेगी।



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