नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
केंद्र सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों के लिए यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपए का ऋण गारंटी कोष बनाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी। अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
महिला और वंचित वर्ग के उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच कारोबार को बढ़ावा देना है। अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मिलेगा ऋण
योजना के तहत पात्र लाभार्थी नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। यह ऋण नए उद्यम यानी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगा। इसमें कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण दोनों शामिल हैं। जरूरत के अनुसार केवल सावधि ऋण भी लिया जा सकता है। यह वित्तीय सहायता परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकती है।
अब तक 2.75 लाख से अधिक लोगों को मिला लाभ
अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस योजना ने बड़ी संख्या में नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने में मदद की है। अब तक 2.75 लाख से अधिक महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिली है। योजना के विस्तार से ऐसे लोगों को अपने कारोबार का विस्तार करने और नए आर्थिक अवसर हासिल करने में मदद मिलेगी।
कई क्षेत्रों में कारोबार शुरू करने का मिलेगा अवसर
स्टैंड-अप इंडिया योजना के दायरे में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। इससे वंचित समुदायों के लोगों को अलग-अलग क्षेत्रों में अपना कारोबार शुरू करने का अवसर मिलता है। योजना का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि नए उद्यमों की स्थापना और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी है।
ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक की गारंटी
बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान बनाने के लिए योजना के तहत ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सामान्य गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सरकार का मानना है कि योजना को आगे जारी रखने से औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ेगी और महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के बीच उद्यमिता को नई मजबूती मिलेगी।
