नई Steel Policy की तैयारी
नई दिल्ली। भारत सरकार जल्द ही नई National Steel Policy को Public Consultation के लिए जारी करने जा रही है। Steel Secretary Sandeep Poundrik ने बताया कि इस Policy का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत की Steelmaking Capacity को बढ़ाकर 600 Million Metric Tonnes तक पहुंचाना है। यह कदम Viksit Bharat 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है।
Stakeholders से मांगे जाएंगे सुझाव
Steel Secretary ने कहा कि नई Policy को लगभग एक सप्ताह में Stakeholders के सुझाव और Comments के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस Policy के माध्यम से Steel Sector के Long-Term Growth Plan को मजबूत करना चाहती है।
सस्ते Imports पर नियंत्रण की तैयारी
नई National Steel Policy में Cheap और Sub-standard Steel Imports को रोकने के लिए कई उपाय शामिल किए जाएंगे। इसके लिए Safeguard Duties और Anti-Dumping Duties जैसे Trade Measures का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही छोटे Steel Producers की Technology और Pricing Competitiveness बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
Green Steel पर रहेगा जोर
सरकार की Revised Steel Policy में Green Steel, Speciality Steel और Stainless Steel के लिए वर्ष 2035 और 2047 तक के Production Targets तय किए जाने की संभावना है। इससे Steel Industry को Sustainable Manufacturing की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Steel Production में लगातार बढ़ोतरी
Ministry of Steel के अनुसार, भारत की Current Crude Steelmaking Capacity लगभग 222 Million Tonnes Per Annum है और Industry वर्ष 2030 तक 300 Million Tonnes Annual Capacity के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
Demand और Export में तेजी
अप्रैल-जुलाई अवधि में Finished Steel Production सालाना आधार पर 4% बढ़कर 54.3 Million Tonnes हो गया। वहीं Steel Consumption 7.8% बढ़कर 55.9 Million Tonnes पहुंच गया। Infrastructure Projects जैसे Highways, Railways और Ports से Steel Demand को मजबूती मिली। इसी अवधि में Steel Exports 35% बढ़कर 2.29 Million Tonnes हो गए।
