नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय Tax नियमों के पुनर्गठन की चल रही प्रक्रिया में BRICS देशों के Tax administrations को अपनी collective voice और मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि developing economies के अनुभव और दृष्टिकोण को global Tax व्यवस्था में उचित स्थान मिलना आवश्यक है।
दो नए Working Groups का रखा है प्रस्ताव
दिल्ली में आयोजित BRICS Tax Heads Meeting के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि BRICS देशों ने limited resources के बावजूद मजबूत Tax administrative framework विकसित किया है। इसलिए global Tax rules को अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ बनाने के लिए इन देशों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भारत ने BRICS cooperation को institutionalise करने के लिए दो नए Working Groups का प्रस्ताव रखा है। इनमें पहला group international taxation और transfer pricing पर focused होगा, जबकि दूसरा group revenue statistics से जुड़े issues पर काम करेगा।
समाधान के लिए एक permanent platform तैयार करना है उद्देश्य
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इन Working Groups का उद्देश्य BRICS देशों के Tax administrations के सामने आने वाली common challenges के समाधान के लिए एक permanent platform तैयार करना है, जो भारत की 2026 की अध्यक्षता के बाद भी काम करता रहे। उन्होंने कहा कि transfer pricing disputes का burden developing countries पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। वहीं कई बार ऐसे revenue assessment frameworks अपनाए जाते हैं, जो developing economies की वास्तविक परिस्थितियों को सही तरीके से reflect नहीं करते।
अगले वर्ष BRICS की अध्यक्षता संभालेगा चीन
सीतारमण ने कहा कि इन दोनों Working Groups को इस तरह design किया गया है कि वे भारत की अध्यक्षता समाप्त होने के बाद भी जारी रहें। वर्ष 2027 में BRICS की अध्यक्षता चीन संभालेगा। उन्होंने Tax administration में हो रहे digital बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में Tax systems अब कागजी और traditional processes से निकलकर data-driven और digital systems की ओर बढ़ रही हैं।
Taxpayer support systems में BRICS देशों ने दिखाई रुचि
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि भारत के faceless assessment, pre-filled returns, real-time invoice authentication और AI-based taxpayer support systems में BRICS देशों ने विशेष रुचि दिखाई है। बैठक में BRICS Young Tax Professionals Programme को हर वर्ष आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। नागपुर स्थित National Academy of Direct Taxes (NADT) में अप्रैल में आयोजित पहले in-person programme में BRICS के सात देशों के युवा Tax officials ने भाग लिया था और international taxation से जुड़े विषयों पर training प्राप्त की थी।
सदस्य देशों के Tax administration को support देना है लक्ष्य
भारत ने BRICS cooperation के तहत Tax Collaboration Tool, Tax Knowledge Hub और Cross-Learning Lab जैसी initiatives भी विकसित की हैं। इसके अलावा VAT Modernisation Report और HR Development Index पर भी काम जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि finalised किए जा रहे BRICS Tax Support Network का उद्देश्य member countries के Tax administrations को support देने और ease of doing business को बढ़ावा देने के लिए एक practical platform तैयार करना है।
Processes और multilateral negotiations के अनुभव होंगे साझा
राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि international taxation और transfer pricing पर proposed Working Group member countries को tax treaties की interpretation, transfer pricing audits, Advance Pricing Agreements, Mutual Agreement Procedures और multilateral negotiations के अनुभव साझा करने का permanent platform प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि Revenue Statistics Working Group ऐसा assessment framework विकसित कर रहा है, जो BRICS economies की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर Tax system के performance को measure कर सके, बजाय उन models पर निर्भर रहने के जो पूरी तरह अलग economic conditions वाले देशों के लिए विकसित किए गए हैं।
