किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आधार उसके बुनियादी उद्योग होते हैं। भारत में मुख्य रूप से नौ बुनियादी उद्योगों को शामिल किया गया है, जिनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत और हाल ही में जोड़ा गया लौह अयस्क शामिल हैं। ये उद्योग अन्य तमाम विनिर्माण और ढांचागत क्षेत्रों को कच्चा माल और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे इन्हें देश की औद्योगिक रीढ़ कहा जाता है। इन उद्योगों की वृद्धि दर में कमी आना सीधे तौर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। यदि कोर सेक्टर की रफ्तार सुस्त पड़ती है, तो इसका असर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। इससे रोजगार के अवसरों में कमी, निवेश का चक्र धीमा होने और परियोजनाओं की लागत बढऩे जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बुनियादी ढांचे के विकास की गति रुकने से बाजार में मांग प्रभावित होती है और समग्र आर्थिक विकास का पहिया सुस्त हो जाता है। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुनियादी उद्योगों ने महामारी के दौरान बड़ी चुनौती का सामना किया। वित्त वर्ष, 2020-21 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण इन क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद 2021-22 में आर्थिक गतिविधियों के दोबारा शुरू होने से तेज सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में वृद्धि दर सामान्य रही, जबकि 2024-25 में भी इन क्षेत्रों ने सकारात्मक प्रदर्शन किया। हालांकि, वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव, कच्चे माल की कीमतों में बदलाव और मांग में कमी जैसी परिस्थितियों ने वृद्धि की गति को प्रभावित किया है। भविष्य में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योगों को मिलकर काम करना होगा। तेज बुनियादी ढांचा विकास, नई तकनीक का उपयोग, उत्पादन क्षमता में विस्तार, निजी निवेश को प्रोत्साहन और नीतिगत सुधार जरूरी है। ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ कोयला, गैस और बिजली क्षेत्र की दक्षता बढ़ानी होगी। भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी उद्योगों की निरंतर तेज वृद्धि जरूरी है। इन क्षेत्रों में सुधार केवल औद्योगिक उत्पादन ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार, निवेश और देश की दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।
