संसद में हुआ मतदान:
न्यूजीलैंड की संसद ने बुधवार को भारत के साथ प्रस्तावित Free Trade Agreement (FTA) से जुड़े जरूरी कानून को मंजूरी दे दी। न्यूजीलैंड के Trade and Investment Minister Todd McClay के अनुसार, संसद में इस समझौते के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। उन्होंने इसे समझौते के लिए मजबूत संसदीय समर्थन बताया।
निर्यातकों को मिलेगा फायदा:
Todd McClay ने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के Exporters को भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजारों में बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। FTA लागू होने के बाद न्यूजीलैंड के 57 प्रतिशत Export पर तुरंत Duty समाप्त हो जाएगी।
95% निर्यात पर कम होगा शुल्क:
न्यूजीलैंड सरकार के अनुसार, समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद करीब 95 प्रतिशत Export पर Tariff हटाया जाएगा या इसमें बड़ी कटौती की जाएगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
Kiwifruit Industry को बड़ा लाभ:
इस समझौते से न्यूजीलैंड की Kiwifruit Industry को भी महत्वपूर्ण फायदा मिलने की संभावना है। अनुमान के अनुसार, यह Industry अगले पांच वर्षों में करीब NZ$125 million के Tariff की बचत कर सकती है।
व्यापार संबंध मजबूत करने की तैयारी:
Todd McClay ने कहा कि FTA से Border Clearance प्रक्रिया तेज होगी और भारत के बढ़ते Middle Class Market तक पहुंच आसान होगी। इससे Food, Technology, Education, Tourism और Professional Services जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़ सकते हैं।
2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य:
भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA की बातचीत मार्च 2025 में शुरू हुई थी। दोनों देशों को उम्मीद है कि यह समझौता आपसी व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य में मदद करेगा।
आर्थिक विकास में योगदान:
Australia आधारित Westpac Institutional Bank की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और 1.4 billion आबादी वाला बाजार न्यूजीलैंड के लिए रणनीतिक अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि यह FTA अगले दशक में न्यूजीलैंड की GDP में करीब 0.1 प्रतिशत तक योगदान दे सकता है।
