PM E-Drive Scheme को 2028 तक विस्तार
केंद्र सरकार ने Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए PM E-Drive Scheme की अवधि दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दी है। योजना के तहत Electric 2-Wheeler खरीदने वाले पात्र ग्राहकों को Subsidy मिलती रहेगी। सरकार का लक्ष्य Electric Mobility को बढ़ावा देने के साथ Charging Infrastructure और घरेलू EV Manufacturing को मजबूत करना है।
₹11,900 करोड़ का कुल बजट
Heavy Industries Ministry के अनुसार, विस्तारित योजना के लिए ₹11,900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। PM E-Drive Scheme के तहत 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 के बीच खरीदे गए पात्र और Registered Electric 2-Wheelers पर Purchase Incentive दिया जाएगा।
₹5,000 तक मिलेगा Incentive
Electric 2-Wheeler पर Incentive ₹2,500 प्रति kWh के हिसाब से मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 प्रति Vehicle होगी। हालांकि, Subsidy के लिए Electric 2-Wheeler की अधिकतम Ex-Factory Price ₹1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
45.79 लाख Vehicles को सहायता का लक्ष्य
सरकार ने योजना के तहत अधिकतम 45.79 लाख Electric 2-Wheelers को सहायता देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ₹2,767 करोड़ की Financial Assistance निर्धारित की गई है। Subsidy वाहन की Ex-Factory Price के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
पहले से कम हुई Subsidy
वित्त वर्ष 2024-25 में Electric 2-Wheelers पर ₹5,000 प्रति kWh और अधिकतम ₹10,000 प्रति Vehicle का Incentive मिलता था। नई व्यवस्था में यह घटकर ₹2,500 प्रति kWh और अधिकतम ₹5,000 रह गया है।
31 दिसंबर 2027 तक जमा होंगे Claims
PM E-Drive Scheme Fund-Limited आधार पर चलेगी। योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2028 होगी, जबकि Subsidy Claims जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2027 तय की गई है।
