भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में चालू वित्त वर्ष FY26 के दौरान मजबूत policy आधारित विस्तार के बाद अगले वित्त वर्ष FY27 में growth की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने की संभावना जताई गई है। एक ताज़ा report के अनुसार, इस वर्ष demand को GST में कटौती, affordability में सुधार और अर्थव्यवस्था की स्थिर गतिविधियों से काफी सहारा मिला।
GST बदलाव से demand को मिला बड़ा समर्थन
rating agency ICRA की report में कहा गया है कि GST में बदलाव ने demand को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इससे दोपहिया वाहनों की affordability बेहतर हुई, वहीं commercial vehicles के लिए fleet संचालन की लागत में सुधार आया। report के अनुसार, commercial vehicle segment इस पूरे उछाल का प्रमुख चालक रहा। GST दरों में कमी, माल ढुलाई गतिविधियों में तेजी और infrastructure कार्यों में बढ़ोतरी ने इस segment को मजबूती दी। February 2026 में commercial vehicles की wholesale volume में year-on-year आधार पर 23.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं FY26 के पहले 11 महीनों में घरेलू wholesale volume 12.5 प्रतिशत बढ़ी।
retail demand भी रही मजबूत
पिछले महीने retail volume में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। medium और heavy commercial vehicles में विशेष रूप से मजबूत demand देखने को मिली। वहीं light commercial vehicles को last-mile freight गतिविधियों में सुधार और GST से लागत में कमी का लाभ मिला। report में अनुमान जताया गया है कि FY26 में यह segment पहले के 7-9 प्रतिशत growth अनुमान से आगे निकल सकता है। हालांकि FY27 में growth घटकर 4-6 प्रतिशत रह सकती है। report के अनुसार, ऊंची वित्त लागत और विशेष रूप से हल्के commercial vehicles में पुराने वाहनों की बढ़ती मांग निकट अवधि में चुनौती बन सकती है।
दोपहिया segment में व्यापक सुधार
दोपहिया वाहनों के segment में भी व्यापक सुधार देखा गया है। FY26 में volume कई वर्षों के उच्च स्तर तक पहुंचने की संभावना है। इसके पीछे ग्रामीण मांग में सुधार, बेहतर वित्त सुविधा और GST के कारण affordability में बढ़त मुख्य कारण रहे। agency के अनुसार, FY26 में घरेलू wholesale volume करीब 9 प्रतिशत बढ़ सकती है, जबकि FY27 में यह घटकर 3-5 प्रतिशत रह सकती है। report में कहा गया है कि FY27 में उच्च आधार और global अनिश्चितताओं के कारण growth सामान्य हो सकती है। input लागत का दबाव भी एक चुनौती रहेगा। हालांकि electrification में निवेश, वाहनों के replacement की मांग और ग्रामीण आय में सुधार से मध्यम अवधि में sector को समर्थन मिलता रहेगा।
